पुणे - महाराष्ट्र विद्यापीठ सुधारित कायद्यामुळे उच्च शिक्षणात गुणवत्तावाढीबरोबर शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाला दिशा मिळेल, विद्यार्थ्यांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होता येईल, विद्यापीठांना दिशा देण्यासाठी शास्त्रज्ञ आणि उद्योजकांना योगदान देता येईल. मात्र, असे असताना अधिकार मंडळांवर नामनिर्देशामुळे होणाऱ्या नियुक्‍त्या अन्‌ कुलगुरूंना नामनिर्देशनाच्या दिलेल्या अधिकारांमुळे निर्णय प्रक्रियेत एकाधिकारशाही येऊ शकते. महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढविण्याचीही गरज आहे, अशी प्रतिक्रिया या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

गेल्या दीड वर्षापासून हा कायदा प्रलंबित होता. विविध मुद्द्यांवरून तो विधिमंडळात वादग्रस्त ठरला. नंतर कायद्याची चिकित्सा करण्यासाठी सर्वपक्षीय समिती स्थापन झाली. समितीच्या नऊ बैठका झाल्या. नंतर कायद्याला सर्वसंमत असे मूर्त रूप आले. आता हा कायदा विधानसभेत संमत झाला आहे.

गेली दीड वर्षे प्रलंबित असलेला विद्यापीठ कायदा विधानसभा व विधान परिषदेत संमत झाला. त्या निमित्ताने ‘सकाळ’ने उच्च शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी संवाद साधला. विद्यापीठ विकास मंचाचे डॉ. ए. पी. कुलकर्णी म्हणाले, ‘‘नव्या कायद्यामुळे उच्च शिक्षणाला गती मिळेल. या कायद्यानुसार अधिकार मंडळामध्ये निवडून आलेले आणि नामनिर्देशित प्रतिनिधी असल्याने विद्यापीठांमधील कारभार समतोल पद्धतीने चालेल.’’
‘सकाळ इंटरनॅशनल लर्निंग सेंटर’च्या सीओओ डॉ. अपूर्वा पालकर म्हणाल्या, ‘‘नव्या कायद्यात ‘इनोव्हेशन’ आणि ‘इंटरनॅशनल लिंकेज’ यासाठी स्वतंत्र अधिष्ठाता असेल. यामुळे संशोधनाचा दर्जा उंचावण्याबरोबरच शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणास चालना मिळेल. राज्यातील विद्यापीठांचे आंतरराष्ट्रीय ‘रॅंकिंग’ वाढेल.’’

प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे म्हणाले, '‘काही महिन्यांपासून प्रलंबित असलेला कायदा संमत झाल्याने विद्यापीठांच्या कामकाजाला गती मिळेल. 
 

कायद्याच्या सुधारित मसुद्यात अधिकार मंडळात व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधित्व वाढविले आहे, त्याचे स्वागत करतो; परंतु महिलांचे प्रतिनिधित्व मात्र कमी दिसते आहे, त्याचा विधान परिषदेत फेरविचार व्हावा.’’

डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे संचालक किरण शाळिग्राम म्हणाले, ‘‘विद्यापीठांच्या अधिकार मंडळांत नामनिर्देशित आणि निवडून गेलेले सदस्य असतील. त्यांच्यावर बंधनांची चौकट न टाकता शैक्षणिक गुणवत्ता वाढ आणि विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकासासाठी त्यांना स्वातंत्र्य द्यावे; तसेच महाविद्यालयांनाही मर्यादित स्वातंत्र्य मिळायला हवे.’’ 

माजी अधिसभा सदस्य धनंजय कुलकर्णी म्हणाले, ‘‘विद्यापीठ कायदा विद्यार्थी केंद्रित आहे. विद्यापीठ निवडणुकाद्वारा सर्व घटकांना विद्यापीठ प्रशासनात प्रतिनिधित्व मिळेल. विद्यार्थ्यांना व्यवस्थापन परिषद व अभ्यास मंडळात प्रतिनिधित्व असल्याने निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होता येईल.’’

शुल्क निश्‍चितीसाठी या कायद्यात समितीची तरतूद आहे, ती संस्थांच्या दृष्टीने स्वागतार्ह बाब आहे; परंतु देशातील विद्यार्थ्यांचा शिक्षणासाठी परदेशी विद्यापीठांकडे असलेला ओढा, तसेच विद्यार्थ्यांची वर्गातील अनुपस्थिती रोखणे, शिक्षण आणि शिक्षकांच्या गुणवत्ता वाढीसाठीदेखील कायद्यात तरतूद हवी. 
- ॲड. एस. के. जैन, अध्यक्ष, शिक्षण प्रसारक मंडळी संस्था

विद्यापीठ कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये

• क्रीडा, सांस्कृतिक स्पर्धांमध्ये भाग घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी पर्यायी परीक्षा.
• व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीस विद्यापीठातील विद्यार्थी परिषदेच्या अध्यक्षाला उपस्थित राहता येणार.
• महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या खुल्या निवडणुका पुन्हा सुरू होणार.
• अधिकार मंडळांमध्ये निवडणुकीने आलेले आणि नामनिर्देशित सदस्य यांचा समन्वय.
• विद्यापीठांना दिशा देण्यासाठी शास्त्रज्ञ, उद्योजक, समाजनेता यांची सल्लागार परिषद.
• विद्याशाखांचे एकत्रीकरण, त्यासाठी पूर्णवेळ चार अधिष्ठाता, सहयोगी अधिष्ठाता निवडीचे कुलगुरूंना अधिकार.
• विद्यापीठात प्र-कुलगुरू हे पद आता रिक्त ठेवता येणार नाही.
• शुल्क निश्‍चितीसाठी शुल्क रचना समिती असणार.
• राष्ट्रीय सेवा योजनेसाठी स्वतंत्र समन्वयक असणार.
• नवीन महाविद्यालय, तुकडी, विषय, अभ्यासक्रम यांच्या मान्यतेची प्रक्रिया दोन वर्षांची.
• विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक मूल्यमापनासाठी श्रेयांक (क्रेडिट) पद्धती.