पुणे - एकाच टेकडीवरील जागा आरक्षित करताना पुणे शहरात आणि गावांमध्ये टीडीआर (ट्रान्स्फर डेव्हलपमेंट राईटस्‌- हस्तांतरणीय विकास हक्क) वेगवेगळा राहणार आहे. राज्यात केवळ पुण्यातच ही स्थिती आहे. शहरात १९९७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील टेकड्यांवरील जागा आरक्षित केल्यास ४ टक्के टीडीआर आहे आणि जुन्या शहरातील टीडीआरबाबत अजूनही निर्णय झालेला नाही. मात्र, अन्य महापालिकांमध्ये सरसकट एकच टीडीआर आहे. पुणे शहराबाबत राज्य सरकारच्या या दुजाभावामुळे आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेण्यास महापालिकेला अडचणी येत आहेत. त्याचा परिणाम शहराच्या विकासावर होणार आहे.

नैसर्गिकदृष्ट्या विकसित होऊ न शकणाऱ्या आरक्षणांच्या जागांचा मोबदला देताना पन्नास टक्के टीडीआर देण्यात यावा, असा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय घेताना मात्र त्यामधून पुणे शहरातील ‘डोंगर उतार डोंगर माथा’वरील आरक्षणाच्या जागा वगळण्यात आल्या आहेत.

परिणामी शहरातील डोंगरावरील जागा ताब्यात घेताना वेगवेगळे नियम लावावे लागत आहेत. उदा : तेवीस गावांतील डोंगरमाथ्यावरील जागांवर (टेकड्यांवर) विकास आराखड्यात बीडीपीचे (जैववैविध्य पार्क) आरक्षण टाकण्यात आले आहे. त्या जागा ताब्यात घेताना त्या मोबदल्यात आठ टक्के टीडीआर देण्याचा निर्णय तत्कालीन पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशीवरून राज्य सरकारने घेतला आहे, तर जुन्या हद्दीचा विकास आराखड्यास मान्यता देताना त्यामध्ये ‘डोंगर माथा’वरील जागांबाबतचा निर्णय स्थगित ठेवला आहे. मात्र सर्वसाधारण आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेताना दुप्पट म्हणजे दोनशे टक्के टीडीआर 
देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे.

परिणामी शहरातील आरक्षणांच्या जागांचा मोबदला टीडीआर स्वरूपात देताना ती जागा कुठे आहे, त्यावर टीडीआर किती मिळणार आहे, हे ठरते. 

याउलट राज्यातील अन्य महापालिकांच्या हद्दीत मात्र टीडीआर देण्याबाबत एकसूत्रीपणा ठेवण्यात आला आहे. यावरून राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्यामध्ये पुणे शहराबाबत जाणीवपूर्वक गोंधळ ठेवण्यात आला आहे का, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.