पुणे - नदीपात्रातील अथवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या महसुली विभागातील जागेवर होर्डिंग्ज उभारण्यास परवानगी नाही. नदीपात्र अथवा सरकारी जागेवर लावलेले फलक तत्काळ काढून टाकावेत, असा आदेश विभागीय आयुक्तांनी पुणे महापालिकेला २०११ मध्ये दिला. मात्र, महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाने खडकवासला पाटबंधारे विभागाच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्राचा’ विपर्यास करून अनेकांना बेकायदा होर्डिंग्जच्या परवान्यांची खिरापत वाटल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

शहर विद्रूपीकरण व वाहतुकीस अडथळा होतो, असे कारण देत होर्डिंग्जला परवानगी न देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतल्याचे आदेशात विभागीय आयुक्‍तांनी म्हटले आहे. यासंबंधीचे पत्र त्यांनी पाटबंधारे विभाग, पुणे महापालिकेच्या बांधकाम व आकाशचिन्ह विभाग, पुणे शहर वाहतूक विभागाला दिले होते. मात्र, अनेक संस्था-व्यक्तींनी मुळा, मुठा, इंद्रायणी आदी नद्यांच्या पात्रात; तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यातील महामार्गालगतच्या गायरान जमिनीत बेकायदा होर्डिंग्ज उभारले आहेत. 

विशेष म्हणजे याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयालाच नाही. दुसरीकडे महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाने खडकवासला पाटबंधारे विभागाच्या केवळ ना-हरकत प्रमाणपत्राद्वारे परस्पर होर्डिंग्जचे परवाने चक्क वाटले आहेत. मूळ जागामालक असलेले जिल्हाधिकारी कार्यालय याबाबत पूर्णत: अनभिज्ञ आहे. त्यामुळे दर महिन्याला लक्षावधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे.

नदीपात्रातील निळी व पिवळी पूररेषा दाखविण्याची जबाबदारी पाटबंधारे विभागाकडे आहे. संस्था अथवा व्यक्ती आल्यास त्यांना नदीनाल्यांतील पाणी प्रवाहास अडथळा निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची अट टाकून संबंधितांना ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळावे, अशी विनंती जिल्हाधिकारी कार्यालयाला करतो.
- पांडुरंग शेलार, कार्यकारी अभियंता, खडकवासला, पाटबंधारे विभाग