| पुणे - परवाना नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेचा वेग मंदावण्यास महापालिका प्रशासन दोषी आहे, असे मत मोठ्या संख्येने नोंदविण्यात आले आहे. मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महापालिका प्रशासनाची आहे. महापालिकेकडे नसलेल्या मनुष्यबळामुळे सामान्य रुग्णांनी आर्थिक भुर्दंड का सहन करायचा, असा सवालही रुग्णांच्या नातेवाइकांनी बुधवारी केला. प्रत्येक तीन वर्षांनी रुग्णालयाच्या परवान्याचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. मार्चअखेरपर्यंत या नूतनीकरणाची प्रक्रिया होणे आवश्‍यक असते. या वर्षी मात्र गेल्या चार महिन्यांपासून अर्ज केलेल्या 325 पैकी 86 रुग्णालयांना आतापर्यंत परवाना मिळाला आहे. महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील मनुष्यबळाअभावी रुग्णालयांचा परवाना देण्याच्या प्रक्रियेचा वेग मंदावला आहे, असे वृत्त "सकाळ'मधून प्रसिद्ध करण्यात आले. रुग्णालये "ऑक्‍सिजन'वर जाण्यात नेमका दोष कोणाचा? असा प्रश्‍न "ई सकाळ'सह "सकाळ'चे फेसबुक पेज आणि ट्‌विटरवरून लोकांना विचारण्यात आला आहे. त्यात बहुतांश लोकांनी प्रशासन दोषी असल्याचे मत नोंदविले आहे. याबाबत "इंडियन मेडिकल असोसिएशन'च्या (आयएमए) पुणे शाखेच्या विधी विभागाचे प्रमुख डॉ. जयंत नवरंगे म्हणाले, 'शहरातील मध्यमवर्गीय रुग्ण सरकारी रुग्णालयात उपचार घेत नाहीत, तसेच त्यांना खर्चाच्या भीतीमुळे मोठ्या धर्मादाय रुग्णालयांची पायरीदेखील चढता येत नाही. या सर्व रुग्णांसाठी छोटी रुग्णालये हा वैद्यकीय सेवेचा आधार आहेत. मात्र, सध्या याच रुग्णालयांच्या परवाना नूतनीकरणावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.'' रुग्णाचे नातेवाईक असलेले प्रमोद जगताप म्हणाले, 'वैद्यकीय विमा असूनही खिशातील पैसे खर्च करावे लागले आहेत. कारण, रुग्णालयाने परवाना नूतनीकरणाचा अर्ज केला आहे. पण, महापालिकेने त्याचे नूतनीकरण केलेले नाही. त्यामुळे वैद्यकीय विम्याच्या प्रतिपूर्तीवर विमा कंपनीने हरकत घेतली.''
रुग्णालये "ऑक्‍सिजन'वर जाण्यात तुम्हाला दोष कोणाचा वाटतो?
ई सकाळ - 70 टक्के महापालिका, 30 टक्के डॉक्‍टर
फेसबुक - 70 टक्के महापालिका, 40 टक्के डॉक्‍टर
ट्‌विटर - 70 टक्के महापालिका, 40 टक्के डॉक्‍टर | 