पुणे - पुरंदर तालुक्‍यात उभारण्यात येणाऱ्या विमानतळ प्रकल्पात पारदर्शकतेचा अभाव असून, २०१३ च्या जमीन अधिग्रहण कायद्यातील तरतुदीनुसार हे प्रस्तावित भूसंपादन बेकायदा ठरते. तेथील संपन्न शेती, उत्पन्न, रोजगार आणि ग्रामस्थांनी त्यास केलेला विरोध लक्षात घेऊन हा प्रकल्प रद्द करावा, ‘सबका विकास’ करायचा असेल तर सिंचन-सुविधा वाढवून शेती व शेतीपूरक व्यवसायांच्या वाढीस चालना देत रोजगारकेंद्री प्रकल्प राबवावेत, अशी मागणी पुरंदर विमानतळविरोधी जनसंघर्ष समितीने पत्रकार परिषदेत केली.

पुरंदर तालुक्‍यातील प्रस्तावित विमानतळासाठी सुरवातीला बाराशे हेक्‍टर, नंतर चोवीसशे हेक्‍टर जमीन संपादनाचा प्रस्ताव मांडला. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी नेमकी किती जागा लागणार आहे, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. या प्रकल्पामध्ये समाविष्ट केलेल्या गावांमध्ये वारंवार बदल केला जात आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना जमिनींचा मोबदला कशा प्रकारे मिळणार आणि त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत प्रशासनाने कोणतीही माहिती दिलेली नाही. याबाबत मुख्यमंत्री, विमानतळ विकास प्राधिकरण, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वारंवार विरोध दर्शवूनही कोणतीही कारवाई करण्यात येत नाही. त्यामुळे पुढील काळात शेतकऱ्यांसह लोकशाहीच्या मार्गाने आंदोलन करणार असून नवसमाजवादी पर्याय, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, सोशालिस्ट पार्टी इंडिया, विमा कामगार संघटना आदी सामाजिक संस्था आंदोलनात सहभागी होणार आहेत, असेही सांगण्यात आले.

विमानतळ उभारणीसाठी ज्या गावांची निवड केली आहे त्या गावांमध्ये पुरंदर उपसा प्रकल्पाचे पाणी येत असल्याने या भागात ऊस, डाळिंब अशा फळबागा असून, शेतकरी त्यातून भरघोस उत्पन्न घेत आहेत. मात्र, या विमानतळामुळे या शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे. त्यामुळे विमानतळाचा प्रकल्प रद्द करून शेतकऱ्यांना ‘गुंजवणी’चे पाणी उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी संघटनेने केली.