पुणे - राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन नदी, तलाव, बंधारे आणि कालवे यातील पाण्याचा अनधिकृत उपसा रोखण्याची जबाबदारी जलसंपदा विभागाने आता जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविली आहे. अनधिकृत पाण्याचा उपसा रोखण्यासाठी भरारी पथके स्थापन करण्यासह संबंधितांवर दंड अथवा फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य जलनीतीनुसार पाण्याचा वापर कोणत्या क्रमाने करावा, हे निश्‍चित केले आहे. त्यानुसार पिण्यासाठी, शेती आणि औद्योगिक, असा प्राधान्यक्रम निश्‍चित केला आहे. त्यानुसार जलसंपदा विभाग, जलसंधारण विभाग व जिल्हा परिषदांकडून राज्यातील जलाशय व नदीतील पाण्याचे नियोजन करण्यात येते व पाणी वापराचे परवाने देण्यात येतात. या परवान्याच्या आधारे वीजवितरण कंपनी पंपासाठी वीजजोडणी देते. पाणी वापर करताना जलाशयात मोठ्या प्रमाणात पंप बसविले जाते. जलाशयाचा परिसर व कालवे वितरण प्रणाली विस्तीर्ण असल्याने त्यावर पूर्णपणे नियंत्रण ठेवणे जलसंपदा विभागास शक्‍य होत नाही. त्यामुळे अनधिकृत पाणी उपसा वाढतो व पर्यायाने पाण्याचे नियोजन कोलमडते. 

पाणीवापराबाबत नियोजनाप्रमाणे अंमलबजावणी व्हावी, अनधिकृत उपसा रोखण्यासाठी आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना शासनाने सूचना दिल्या आहेत. याबाबत जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.

अहवाल सादर करण्याच्या सूचना
मंडलनिहाय जलसंपदा विभाग, महावितरणचे अधिकारी, महसूल विभाग आणि पोलिस उपनिरीक्षक यांची भरारी पथके स्थापन करण्याच्या सूचना शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. या पथकांनी मासिक अहवाल जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना सादर करावा. त्यांनी तो अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना दर महिन्याच्या पाच तारखेला सादर करावा, अशा सूचनाही राज्य सरकारने दिल्या आहेत.