पुणे - प्राप्तिकर विभागाच्या संकेतस्थळाला सतत येणारे अडथळे व छोट्या व्यापाऱ्यांना विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी दिलेल्या मुदतवाढीमुळे सनदी लेखापाल व करसल्लागारांवर कामाचा प्रचंड ताण आला आहे. त्यातच एक कोटी रुपयांवरील टॅक्‍स ऑडिटसाठीची मुदत 30 सप्टेंबरपर्यंतच आहे. ही बाब लक्षात घेता टॅक्‍स ऑडिटच्या कामासाठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी करसल्लागार संघटनांनी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि पंतप्रधानांकडे केली आहे.

एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्यांना 30 सप्टेंबरपर्यंत टॅक्‍स ऑडिट करणे बंधनकारक आहे. मात्र, काही दिवसांपासून प्राप्तिकरचे संकेतस्थळ सुरळीत काम करीत नसल्याने याचा नाहक त्रास सोसावा लागत असल्याच्या तक्रारी करसल्लागार करीत आहेत. राज्यातील अन्य सर्व अप्रत्यक्ष कर रद्द झाल्याने थकबाकी वसुलीसाठी दिलेल्या अभय योजनेची मुदत 31 ऑगस्ट रोजी संपली आहे.

त्यासंबंधीच्या कामाचा अतिरिक्त ताण करसल्लागारांवर होता. या महिन्यात वस्तू व सेवा कर आगाऊ भरण्याची तारीखदेखील आहे. त्यामुळे टॅक्‍स ऑडिटसाठी एका महिन्याचाच कालावधी उरला असून, अतिरिक्त मनुष्यबळाची नेमणूक करूनही तांत्रिक अडचणींमुळे ही प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, असे काही करसल्लागारांनी सांगितले.
सनदी लेखापालांची सर्वोच्च संस्था असलेल्या दी इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्‌स ऑफ इंडियादेखील (आयसीएआय) या मुदतवाढीसंदर्भातील निवेदन पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांना देणार आहे. ऑल गुजरात फेडरेशन ऑफ टॅक्‍स कन्सलटंट्‌स (एजीएफटीसी) आणि इन्कम टॅक्‍स बार असोसिएशनने (आयटीबीए) टॅक्‍स ऑडिटला 31 ऑक्‍टोबरपर्यंत मुदतवाढ दिली जावी, अशी मागणी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.