पुणे - नोटाबंदीनंतर डेबिट, क्रेडिट कार्ड आणि ऑनलाइन बॅंकिंगसोबतच धनादेशांद्वारे होणाऱ्या व्यवहारात लक्षणीय वाढ झाली आहे. पाच हजार रुपयांच्या खालील व्यवहारही नागरिक धनादेशांद्वारेच करू लागल्याने या व्यवहारात १५ ते २० टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे. एकट्या वेस्टर्न ग्रीडमधील विविध बॅंकांच्या ‘क्‍लीअरिंग हाउस’कडे वठविण्याकरिता येणाऱ्या इनवर्ड आणि आउटवर्ड धनादेशांची संख्या कोट्यवधींच्या पुढे गेली आहे.

केंद्र सरकारने चलनातून पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा रद्द केल्यानंतर बॅंकांमार्फत प्रामुख्याने दोन हजारांच्याच नोटा नागरिकांच्या हाती ठेवण्यात येत आहेत; परंतु दैनंदिन व्यवहाराकरिता सुटे पैसे आवश्‍यक आहेत. मात्र, सुट्या पैशांचाही तुटवडा सध्या भासत आहे. त्यामुळे ‘प्लॅस्टिक मनी’सोबतच धनादेशांद्वारे व्यवहारावर भर दिला जात आहे. बॅंक ऑफ महाराष्ट्रच्या ‘क्‍लीअरिंग हाउस’कडे आठ नोव्हेंबरपूर्वी ‘चेक ट्रंकेशन सिस्टिम’द्वारे (सीएसटी) दर दिवसाला येणाऱ्या धनादेशांचे प्रमाण अनुक्रमे पन्नास हजार (इनवर्ड) आणि पंचावन्न हजार (आउटवर्ड) होते. मात्र, त्यानंतर दर दिवसाला येणाऱ्या धनादेशांचे प्रमाण अनुक्रमे साठ हजार (इनवर्ड) आणि सत्तर हजार (आउटवर्ड) असे आहे, तर दर आठवड्याला सोमवारी जमा होणाऱ्या ‘नॉन चेक ट्रंकेशन सिस्टिम’च्या (नॉन सीएसटी) धनादेशांचे प्रमाणही दुप्पट झाले आहे. साहजिकच इनवर्ड आणि आउटवर्ड धनादेशांची संख्या ३५ लाखांपर्यंत पोचली आहे, असे बॅंक ऑफ महाराष्ट्रच्या मुंबई येथील ‘क्‍लीअरिंग हाउस’चे मुख्य व्यवस्थापक अजय बर्वे यांनी सांगितले. ‘‘एकट्या महाराष्ट्र बॅंकेच्या क्‍लीअरिंग हाउसचा रोजचा आर्थिक व्यवहार हा सहाशे कोटी रुपये आहे. अन्य मोठ्या बॅंकांच्या क्‍लीअरिंग हाउसकडे येणाऱ्या इनवर्ड व आउटवर्ड धनादेशांची संख्या अनुक्रमे एक लाख व दीड लाखाहून अधिक आहे. परिणामी विविध बॅंका मिळून रोजच्या भरण्यात कोट्यवधी धनादेश जमा होऊ लागले आहेत,’’ असेही बर्वे यांनी सांगितले. 

स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया व अन्य राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडेही दररोज येणाऱ्या धनादेशांची संख्या विचारात घेता, गेल्या काही दिवसांमध्ये विविध बॅंकांच्या ‘क्‍लीअरिंग हाउस’कडे जमा होणाऱ्या धनादेशांची संख्या विचारात घेता ती कोट्यवधींच्या पुढे जाते, असेही बॅंक अधिकारी सांगत आहेत. 

भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या ‘नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’च्या (एनपीसीआय) देशातील ‘क्‍लीअरिंग हाउस’वर नियंत्रण असते. वेस्टर्न, सदर्न आणि नॉदर्न या तीन ग्रीडचेही संचालन एनपीसीआय करते. बॅंकांद्वारे वितरित केलेले धनादेश त्या त्या बॅंकांकडील ‘क्‍लीअरिंग’ विभागाकडे जमा होतात. त्यांच्यामार्फत राज्यातील प्रमुख एका बॅंकेकडे (लीड बॅंक) हे सर्व धनादेश वठविण्यासाठी अर्थात क्‍लीअरिंगसाठी येतात. त्या बॅंकेमार्फत ‘एनपीसीआय’कडे या धनादेशांचे छायाचित्र पाठविण्यात येते.  

‘कॅशलेश इकॉनॉमी’कडे वाटचाल करण्याचे आवाहन नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना केले. पाचशे, हजाराच्या नोटा रद्द केल्याने बॅंकांकडेही अपुरी रोकड आहे. परिणामी, प्रत्येक नागरिकाची गरज भागविण्याकरिता बॅंकांमार्फत ‘रेशनिंग सिस्टिम’ राबविण्यात येत आहे. त्या तुलनेत इलेक्‍ट्रॉनिक डेबिट, ऑनलाइन बॅंकिंग आणि धनादेशांद्वारे किरकोळ व्यवहार वाढल्याने रोकडची कमतरता भासत नाही.