पुणे - पुणे महापालिकेत भाजपची सत्ता असताना उघडकीस आलेल्या 23 कोटी रुपयांच्या बनावट जलपर्णी प्रकरणाची चौकशी करू, अशी ग्वाही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. त्याचबरोबर जायका, समान पाणीपुरवठा, कात्रज-कोंढवा रस्ता यांसह इतर प्रकल्पांच्या वाढीव निविदा प्रकरणांचीही खोलात जाऊन चौकशी करू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

शहरातील विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी चंद्रकांत पाटील यांनी पुणे महापालिकेत आयुक्त सौरभ राव यांच्या दालनात बैठक घेतली. या वेळी खासदार गिरीश बापट, महापौर मुक्ता टिळक, शहराध्यक्षा आमदार माधुरी मिसाळ, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम आदी उपस्थित होते. बैठकीनंतर पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

शहरातील तलावांमधील जलपर्णी काढण्यासाठी पालिकेने 23 कोटींची वाढीव निविदा काढली होती. हा गैरव्यवहार "सकाळ'ने समोर आणला. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून यावर काहीच कारवाई केलेली नाही. याबाबत विचारले असता, पाटील यांनी चौकशीची ग्वाही दिली. ते म्हणाले, ""महापालिकेने इस्टीमेट काढल्यानंतर ठेकेदार त्यांचा दर भरतात. त्यामुळे निविदेतील दर आपण ठरवू शकत नाही; पण पालिकेच्या इस्टीमेटच्या निविदेचा दर 10 टक्‍क्‍यांपर्यंत जादा असतील तर आपण ते समजून घेऊ शकतो. प्रकल्पाचा आराखडा करतानाच त्याची किंमत वाढवली असेल तर त्यात लागेबांध असू शकतात. अशा प्रकल्पांच्या निविदा वाढवून येत असतील तर चौकशी केली जाईल.''

दरम्यान, वाढीव दरांबाबत आयुक्त सौरभ राव म्हणाले, की नदी सुधार प्रकल्पाची निविदा जास्त आल्याने ती मान्य केली जाणार नाही. ही निविदा पुन्हा काढली जाणार आहे.