जावळीचा वन विभाग समस्यांच्या गर्तेत

आखाडे, हुमगाव भागांत बिबट्याच्या वावराकडे दुर्लक्ष; कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याचा परिणाम

हुमगाव, ता. ३० ः जावळी तालुक्याचा वन विभाग समस्यांच्या गर्तेत अडकला असून, सातारा मुख्य कार्यालयाकडून जावळीकडे साफ दुर्लक्ष होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. आखाडे, हुमगाव परिसरात गेल्या १५ दिवसांपासून बिबट्याच्या वावराने चर्चेत आलेल्या जावळी तालुका वन विभागाची अवस्था रामभरोसे असल्याची जाणीव होत आहे. जिल्ह्यात पाटण, महाबळेश्वर पाठोपाठ जावळीत सर्वाधिक सहा हजार हेक्टर वनक्षेत्र आहे. त्यापैकी मेढा विभागात मेढा, कुडाळ, हुमगाव, केळघर व भामघर अशी पाच बीट, तर बामणोली विभागात कास आपटी व बामणोली अशी तीन बीट मिळून एकूण आठ बीट आहेत. हे आठ बीट केवळ सहा वनरक्षक सांभाळत असून, वनरक्षकाची दोन, वनपालचे एक पद रिक्त आहे. एका वनरक्षकाला एक हजार हेक्टर क्षेत्र सांभाळावे लागत आहे. जावळी तालुका हा भौगोलिकदृष्ट्या विस्तीर्ण व डोंगराळ आहे. त्याचे एक टोक पुणे - बंगळूर महामार्गावरील आनेवाडी गावात आहे, तर दुसरे कोयना जलाशयच्या बॅकवॉटरच्या बामणोलीपर्यंत आहे. हा एवढा मोठा परिसर केवळ सहा कर्मचाऱ्यांच्या जिवावर रामभरोसे सुरू आहे. विशेष म्हणजे तालुका वनाधिकारी हे मुख्य पदच गेल्या वर्षभरापासून रिक्त आहे. याचा अतिरिक्त पदभार कधी सातारा, तर कधी महाबळेश्वर कार्यालयाकडे असतो. सध्या फिरत्या पथकाचे अधिकारी गणेश महांगडे यांच्याकडे हा पदभार असून, लवकरच तो दुसऱ्याकडे सोपवला जाणार असल्याचे समजते. बहुतांश वेळा हे अधिकारी या कार्यालयात येतच नाहीत. अगदी आठवडा बाजाराच्या दिवशी जेव्हा बहुसंख्येने शेतकरीवर्ग व नागरिक कामानिमित्त याठिकाणी येत असतात. तेव्हाही इथे कुणीही जबाबदार अधिकारी उपस्थित नसतात.
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागेसोबतच या कार्यालयातील अत्यावश्यक सुविधांचाही वाणवा आहे. वन्यप्राण्यांच्या रेस्क्यूसाठी लागणारा केवळ एकच पिंजरा या ठिकाणी उपलब्ध आहे. विहिरीत सोडण्यासाठी व अन्य लहान प्राण्यांसाठी वेगळ्या पिंजऱ्याची इथे मोठी गरज आहे. रात्रगस्तीसाठी जाणाऱ्या वनरक्षकांना केवळ एका लाठीचा आधार घेऊन फिरावे लागते. वणवा विझविण्यासाठी उपयोगात येणारे ब्लोअर मशिन उपलब्ध आहे; परंतु त्याच्या इंधनासाठी कोणतीही तरतूद होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांना हा खर्च स्वतःच्याच खिशातून करावा लागत आहे. एखादा वन्यप्राणी मृत झाल्यास त्याच्या अंत्यसंस्कारासाठी लागणारा खर्चाचा बोजाही कर्मचाऱ्यांवरच टाकला जातो. जखमी वन्यप्राण्यावर उपचार करण्यासाठी याठिकाणी कोणतेही निवाराशेड उपलब्ध नाही. त्यामुळे असे उपचार उघड्यावरच करावे लागतात. एखाद्या वन्यप्राण्याची शिकार झाल्याचा गुन्हा उघडकीस आल्यानंतर त्या प्राण्याचा नमुना घेऊन थेट नागपूर गाठावे लागते. सध्या या कार्यालयात एकही वनमजूर उपलब्ध नाही. यापूर्वीचे सर्व वनमजूर सेवानिवृत्त झाल्याने नवी भरतीच झाली नाही, तसेच वनरक्षक हे पद तलाठी व पोलिस हवालदार यांच्या समकक्ष असूनही त्यांना त्या वेतनश्रेणीत पगारवाढ मिळत नाही, असे समजते.

कोट -
जावळी तालुक्याचा वन विभाग हा सर्वात दुर्लक्षित विभाग आहे. जबाबदार अधिकारीही उडवाउडवीची उत्तरे देतात. सध्या परिसरात बिबट्याची दहशत निर्माण झाल्याने वन विभागाने तातडीने येथे ड्रोन सर्व्हे करावा.
- सयाजीराव शिंदे, सामाजिक कार्यकर्ते, आखाडे.