पुणे - निलंबित न्यायाधीश नागराज शिंदे याच्याविरुद्ध सरकार पक्षाने सबळ पुरावा सादर केलेला आहे. त्याने अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याचे सिद्ध होत आहे. त्यामुळे त्याला जास्तीत जास्त शिक्षा करावी, त्याने केलेला प्रकार म्हणजे समाजाला झालेल्या कर्करोगासारखाच असल्याचा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील प्रताप परदेशी यांनी विशेष न्यायालयात केला.

अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली निलंबित न्यायाधीश शिंदे याच्याविरुद्ध विशेष न्यायाधीश मंगला धोटे यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे. या खटल्यात विशेष सरकारी वकील परदेशी यांनी सरकार पक्षाच्या वतीने शुक्रवारी अंतिम युक्तिवाद केला. पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबर रोजी होणार असून, त्या वेळी शिंदे याचे वकील बाजू मांडतील. शिंदे याच्याविरुद्ध बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण कायदा, ऍट्रॉसिटी ऍक्‍ट, भारतीय दंड विधानातील कलमांनुसार गुन्हा दाखल आहे. सरकार पक्षाने या गुन्ह्याशी संबंधित परिस्थितीजन्य पुरावा, पीडित मुलगी आणि तिच्या आईचा जबाब, वैद्यकीय पुरावा आदी न्यायालयात सादर केला आहे. त्याचा संदर्भ परदेशी यांनी न्यायालयास दिला. ""शिंदे याच्याविरुद्ध ठेवण्यात आलेले आरोप सिद्ध करण्यासाठी सरकार पक्षाने सबळ पुरावा सादर केला आहे. शिंदे यांनी बचावासाठी न्यायालयात सादर केलेल्या पुराव्यांतून ते निर्दोष असल्याचे सिद्ध होत नाही. बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार पीडित मुलीचा जबाबही पुरेसा ठरतो. या पीडित मुलीने जबाब दिला आहे. आरोपीने केलेले कृत्य म्हणजे "व्हाइट कॉलर क्राइम' आहे. त्याने या मुलीला शिक्षण आणि नोकरीचे आमिष दाखविले, तिला धमकाविले आहे. समाजात बदनामी होईल या भीतीने पीडित व्यक्ती, तिच्या घरातील सदस्य तक्रार देण्यास पुढे येत नाहीत. त्यामुळे तक्रार देण्यास उशीर झाला, हा मुद्दा योग्य ठरत नाही,'' असे परदेशी यांनी न्यायालयात सांगितले.

बचावासाठी शिंदे यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या साक्षीपुराव्यांतील त्रुटींकडेही परदेशी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. आरोपी हा गुन्हा केल्यानंतर पसार झाला होता. या कालावधीत त्याने काय केले, याची माहिती त्यांनी न्यायालयास दिली.