पुणे - भूसंपादनाअभावी रखडलेल्या कात्रज- कोंढवा रस्त्याचे रस्त्याने रुंदीकरण करण्यासाठी २०० कोटी रुपये राज्य सरकार देणार अशी घोषणा करण्यात आली होती. वर्षभराच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर शुक्रवारी (ता. १५) यासंदर्भात शासनाने भूसंपादन खर्चाच्या ५० टक्के म्हणजे १३९.८३ कोटी रुपये देण्याचा आदेश काढला आहे.

कात्रज कोंढवा रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याच्या कामाचे भूमिपूजन २०१८ मध्ये करण्यात आले होते. पण जागा ताब्यात नसल्याने हा प्रकल्प रखडला. तसेच ८४ मिटर रुंदीच्या रस्त्यासाठी भूसंपादनाला सुमारे ७५० कोटी रुपये खर्च येत होता. हा खर्च कमी करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ५० मीटरचा रस्ता करण्याचा निर्णय घेतला गेला.

त्याच्या भूसंपादनासाठी २७९ कोटी ६७ लाख रुपयांचा खर्च येणार आहे. यापैकी २०० कोटी राज्य सरकार तर ८० कोटी महापालिकेकडून खर्च केला जात होता. २०० कोटी रुपयांच्या निधीसाठी महापालिकेने राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला होता. त्यानंतर गेल्या वर्षभरात तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, विद्यमान पालकमंत्री अजित पवार यांनी या रस्त्याच्या कामाची पाहणी करून लवकरच २०० कोटी रुपये दिले जातील असे सांगितले होते.

माजी आमदार योगेश टिळेकर यांनीही यासाठी पाठपुरावा केला होता. अखेर आचारसंहिता लागण्याच्या एका दिवस आधी सरकारने १३९.८३ कोटी रुपये महापालिकेला वर्ग करण्यासंदर्भात आदेश काढले आहेत. पण निधी देताना ६० कोटी रुपये कमी केल्याने हा भार पुणे महापालिकेवर पडला आहे.

कात्रज कोंढवा रुंदीकरण एनएचएआयचा प्रकल्प

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातर्फे काम करताना महापालिकेच्या हद्दीत भूसंपादन करताना अडचणी असल्यास त्यामध्ये राज्य सरकारकडून ५० टक्के निधी दिला जातो. सरकार महापालिकेला थेट निधी देऊ शकत नाही. त्यामुळे कात्रज कोंढवा रस्ता हा राष्ट्रीय महामार्ग ५४८ डीडी या प्रकल्पाचा भागा दाखविण्यात आला आहे. त्यातून १३९.८३ कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तर महापालिकेने भूसंपादनासाठी अर्थसंकल्पात ७४ कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे.

राजस सोसायटी चौकापासून उड्डाणपूल

दाट लोकवस्ती असलेल्या भागात रुंदीकरण केले जाणार आहे, पण सध्या एनएचएआयतर्फे कात्रज चौक ते राजस सोसायटी चौकापर्यंत उड्डाणपूल उभारला जात आहे. तोच उड्डाणपूल पुढे ८०० मीटर वाढविण्यात येणार आहे. त्याचा आराखडा मंजूर अंतिम टप्प्यात आहे.

कात्रज कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी राज्य शासनाकडून भूसंपादनासाठी निधी मिळाला आहे. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातही ७४ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे रोख मदत करून भूसंपादन प्रक्रीया लवकर पूर्ण केली जाईल. येत्या वर्षभरात हा रस्ता पूर्ण होईल.

- विकास ढाकणे (अतिरिक्त महापालिका आयुक्त)