पुणे - शहराच्या पाणीपुरवठ्याच्या वार्षिक कोट्याबाबत निर्माण झालेला वाद आता उच्च न्यायालयात पोचला आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार शहराला वर्षाला साडेअकरा टीएमसी पाणी द्यावे आणि जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी हक्काचे पाणी मिळावे, अशी मागणी करणारी याचिका इंदापूर तालुका खडकवासला प्रकल्प लाभधारक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

खडकवासला प्रकल्पातील खडकवासला, पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर या धरणांपैकी वरसगाव व पानशेत ही दोन धरणे फक्त शेतीसाठी बांधली असल्याचा दावा पाटील यांनी याचिकेत केला आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिका, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कृष्णा खोरे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक आदींना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

महाराष्ट्र जलसंपदा नियामक मंडळाने पाणीवाटपाबाबत निश्‍चित केलेल्या नियमानुसार खडकवासला प्रकल्पातील ५.०७ टीएमसी (१५ टक्के) पाणी पिण्यासाठी, १० टक्के पाणी उद्योगांसाठी (३.३८ टीएमसी) आणि सिंचनासाठी ७५ टक्के (२५.३२ टीएमसी) असा कोटा मंजूर केलेला आहे. प्रत्यक्षात सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पाणी मिळत नाही. मात्र शहराला दरवर्षी जास्तीचे पाच टीएमसी पाणी बेकायदा वितरित केले जात असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

महापालिकेला उच्च न्यायालयाची तंबी  
याबाबत म्हणणे मांडण्यासाठी १३ मार्चला हजर राहण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिकेला दिला होता. मात्र या तारखेला पालिकेचा एकही अधिकारी किंवा प्रतिनिधी न्यायालयाकडे फिरकलाही नाही. त्यामुळे न्यायालयाने पालिकेच्या या कृत्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि पुढील सुनवाणी २३ मार्चला ठेवली. या तारखेला पालिकेचा प्रतिनिधी येवो अथवा न येवो, एकतर्फी निर्णय घेतला जाईल, अशी तंबीही पालिकेला दिली आहे.

पुणे शहराला पिण्यासाठी पाणी देण्यास विरोध नाही. परंतु ते नियमानुसार देण्यात यावे आणि शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या हक्काचे पाणी मिळावे, अशी आमची मागणी आहे. शहराची लोकसंख्या ५५ लाख गृहीत धरली तरीसुद्धा दरडोई १५० लिटरप्रमाणे ११.५ टीएमसी पाणी शहरासाठी पुरेसे आहे. 
- प्रताप पाटील, याचिकाकर्ते, इंदापूर