पुणे - कोंढव्यातील दुर्घटनेने बांधकाम कामगारांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवर आला असतानाच, सरकारी यंत्रणांचीही बेपर्वाई समोर येत आहे. बांधकामाच्या ठिकाणी मजुरांच्या सुरक्षिततेबाबत हयगय करणाऱ्या व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याचा अधिकार असताना, कामगार आयुक्तालयाने अडीच वर्षांत शहरासह जिल्ह्यातील केवळ २४ जणांवर कारवाई केल्याची माहिती समोर आली आहे.

बांधकाम प्रकल्पावर कामगारांच्या सुरक्षेसाठी कोणत्या बाबींची पूर्तता करावी, याबाबतची नियमावली ‘महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवा शर्ती) नियम २००७’  मध्ये देण्यात आली आहे. मात्र, बांधकाम व्यावसायिक या नियमावलीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करीत नसल्याचे प्रकार अनेकदा घडले आहेत. त्यामुळे आत्तापर्यंत अनेक निष्पाप कामगारांचा बळी गेला आहे.

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रकल्पांची तपासणी करण्यासाठी कामगार आयुक्तालयाकडून सरकारी बांधकाम अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यांना आठवडाभरात कोणत्या प्रकल्पांची तपासणी करायची, याची यादी दिली जाते. एखाद्या प्रकल्पाबाबत तक्रार आल्यास अधिकारी प्रत्यक्ष जाऊन तपासणी करतात. त्यात सुरक्षेविषयी अटींची पूर्तता झालेली नाही, असे निदर्शनास आल्यास त्वरित बांधकामाला स्थगिती दिली जाते. तपासणीचा अहवाल ऑनलाइन दाखल केला जातो, अशी माहिती कामगार उपायुक्त विकास पनवेलकर यांनी दिली. 

बांधकाम करणाऱ्या व्यक्‍तीचा स्थगितीस विरोध असल्यास तो मुख्य निरीक्षकांकडे अपील करू शकतो. त्यानंतर त्रयस्थ अधिकाऱ्याकडून चौकशी केल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जातो. व्यावसायिकाने नियमांची पूर्तता केल्यानंतर स्थगिती उठविण्यात येते.   

शहरासह जिल्ह्यात अडीच वर्षांत २४ प्रकल्पांना आयुक्तालयाने स्थगिती दिली होती. प्रकल्पांची संख्या पाहता ही कारवाई नगण्य असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.

या बाबींची पूर्तता बंधनकारक 
कामगारांना हेल्मेट, वॉटरप्रूफ बूट व कोट, हातमोजे, सेफ्टी बेल्ट, नेट, प्रथमोपचार पेटी, कामाच्या ठिकाणापासून जवळ राहण्याची सोय, स्वच्छतागृह, पिण्याचे पाणी, बांधकामाला लागणाऱ्या इतर वस्तूंचे वेळोवेळी सेफ्टी ऑडिट, सर्व मशिन आयएसआय मार्कच्या असाव्यात. 

वर्ष    स्थगिती दिलेले प्रकल्प
२०१७    १२
२०१८    ०८
२०१९ (आत्तापर्यंत)    ०७