पुणे ः केंद्र सरकारने खासगी रुग्णालयांच्या माध्यमातून सोसायट्या, कंपन्यांमध्ये सशुल्क लसीकरण करण्यास मान्यता दिल्यानंतर ८६२ ठिकाणी लसीकरण करण्याचे प्रस्ताव महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने एका महिन्याच्या आत मान्य केले आहेत. खासगी रुग्णालयांकडे मोठ्या प्रमाणात नोंदणी झालेली असली तरी मागणीच्या प्रमाणात लस उपलब्ध नसल्याने करार करून कंपन्या, सोसायट्या वेटींगवर आहेत. केंद्र सरकारने खासगी रुग्णालयांच्या माध्यमातून सोसायट्या, कंपन्यांमध्ये सशुल्क लसीकरण करण्याची परवागनी दिली आहे. जे मोठे औद्योगीक केंद्र आहेत व त्यांच्याकडे स्वतःची वैद्यकीय व्यवस्था आहे अशा उद्योग समूहांना देखील मान्यता दिली. मात्र, हे लसीकरण केंद्र सुरू करताना महापालिकेची परवानगी घेणे आवश्‍यक असते.

खासगी रुग्णालय व सोसायटी किंवा कंपन्यांमध्ये लसीकरणाचा करार झाल्यानंतर त्याचे प्रस्ताव महापालिकेच्या आरोग्य विभागात सादर केला जातो. कागदपत्र व लसीकरणाच्या ठिकाणी निकषानुसार सुविधा आहेत का याची तपासणी केली जाते. त्यानंतर आरोग्य विभागातर्फे कोवीन ॲपवर संबंधित जागेच्या नावाने स्लॉटची निर्मिती केली जाते. त्यानुसार ठरलेल्या दिवशी लसीकरण केले जाते. केंद्र सरकारने या पद्धतीने लसीकरणास मान्यता दिल्यानंतर आरोग्य विभागात मोठ्याप्रमाणात प्रस्ताव येत होते व प्रत्येक रुग्णालयास त्यांनी केलेल्या करारास त्वरित मान्यता हवी असल्याने आरोग्य विभागावर ताण निर्माण झाला होता. रात्री उशिरापर्यंत बसून आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी हे प्रस्ताव गतीने मार्गी लावले आहेत. २० मे ते १६ जून या कालावधीत आरोग्य विभागाने ८९० प्रस्ताव आले होते, त्यापैकी ८६२ मंजूर केले आहेत. त्यामध्ये ६३७ कंपन्या, ८१ सोसायट्यांचा समावेश आहे.

खासगी रुग्णालयांना सोसायट्या, कंपन्यांमध्ये लसीकरण करण्याची परवागनी देणयात आल्यानंतर त्याबाबत मोठ्याप्रमाणात प्रस्ताव सादर झाले. गेल्या महिन्यात आरोग्य विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी लसीकरणाचे ८६२ प्रस्ताव मंजूर केले. तर निकषांची पूर्तता होत नसल्याने २८ प्रस्ताव नाकारले आहेत.

-डॉ. वैशाली जाधव, सहाय्यक आरोग्य प्रमुख

हस्तक्षेप करणे अशक्य- महापालिकेने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताव मंजूर केले असले तरी सध्या खासगी रुग्णालयांकडे १ लाख ११ हजार डोस उपलब्ध आहेत. मागणीच्या तुलनेत हा साठा अपुरा असल्याने अनेक ठिकाणी करार करून देखील लस मिळत नसल्याच्या तक्रारी महापालिकेकडे येत आहेत. मात्र, खासगी रुग्णालये व कंपन्या, सोसायट्यांमध्ये करार झाला झाल्याने हस्तक्षेप करता येत नसल्याचे एका विभागीय वैद्यकीय अधिकाऱ्याने सांगितले.

महापालिकेने मंजूर केलेले प्रस्ताव

तपशील प्रस्ताव अर्ज मान्य अर्ज

तपशील प्रस्ताव अर्ज मान्य अर्ज

खासगी रुग्णालय - १५२ - १३१

औद्योगीक केंद्र - २० - १३

सोसायट्या - ८१ - ८१

कंपन्या - ६३७ - ६३७

एकूण - ८९० - ८६२