पुणे - एलईडी दिवे बसविण्याची योजना वादात सापडली असून, या कामाचे "थर्ड पार्टी ऑडिट' करावे, अशी भूमिका सत्ताधारी भाजपने घेतली आहे. योजनेतील त्रुटी सांगत सात दिवसांत वस्तुस्थिती मांडा, असा आदेश सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांनी महापालिकेच्या विद्युत विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिला आहे. 

वीजबचत आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी महापालिकेने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सत्तेवर असताना शहरातील रस्त्यांवर असलेल्या सार्वजनिक दिव्यांच्या ठिकाणी "एलईडी' बसविण्याचा निर्णय घेतला होता. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. सार्वजनिक खासगी सहभागातून (पीपीपी) हे काम टाटा कंपनीला देण्यात आले. वीज बचतीमधून शिल्लक राहिलेल्या रकमेपकी दीड टक्का रक्कम महापालिकेला आणि उर्वरित रक्कम संबंधित कंपनीला देण्याचे ठरले. यानुसार एलईडी दिवे बसविण्यात येत आहेत. या प्रकल्पाला हाउसिंग अँड अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनकडून (हुडको) राष्ट्रीय पुरस्कार दिला गेला आहे. 

या प्रकल्पाविषयी सभागृह नेते भिमाले यांनी विद्युत विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक नुकतीच घेतली. याची संपूर्ण वस्तुस्थिती मांडावी, किती दिवे बसविण्यात आले, बंद दिवे बदलण्यासाठी काय व्यवस्था आहे, दिवे बसविल्यानंतर प्रत्येक भागासाठी ठराविक दिवे राखीव ठेवण्यात येतात का, महापालिकेला वीजबचतीमधून किती पैसे मिळाले, या कंपनीने इतर शहरांत केलेल्या प्रकल्पातून त्यांना किती रक्कम दिली जाते, बिले दुसऱ्या कंपनीच्या नावावर का काढली गेली, फीडर कोणी बसवावेत, स्काडा यंत्रणा बसविण्यात आली का, असे विविध मुद्दे भिमाले यांनी उपस्थित करीत विद्युत विभागाला "थर्ड पार्टी ऑडिट' करण्यास सांगितले आहे. 

संबंधित कंपनीने 84 हजार दिवे बसविल्याचा दावा केला. त्यांच्याकडून वीज बचतीसंदर्भातील कागदपत्रे मागविण्यात आली आहेत. या प्रकल्पाचे थर्ड पार्टी ऑडिट करण्यासाठी "इन्स्टिट्यूट इंजिनिअर'ची नियुक्ती करण्याचा विचार सुरू आहे. 
- श्रीनिवास कंदुल, अधीक्षक, विद्युत विभाग 

कंपनीने 84 हजार दिवे बसविल्याचा दावा कधीच केला नाही. 77 हजार दिवे बसविले आहेत. आम्हाला 16 कोटीपैकी 12 कोटी रुपये मिळाले आहेत. महापालिकेकडून मुद्दे का उपस्थित केले जात आहेत, हे समजत नाही. 
-सचिन टंडन, प्रकल्प अधिकारी, टाटा कंपनी