पुणे : महापालिकेच्या उत्पन्नाचा आकार वाढविण्यासाठी महापालिकेच्या प्रारुप अर्थसंकल्पात आयुक्तांनी प्रस्तावित केलेली मिळकतकरावरील 12 टक्के वाढ स्थायी समितीने फेटाळली. दुसरीकडे मात्र, समान पाणीपुरवठा योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता सूचविलेली 15 टक्के पाणीपट्टी कायम राहणार आहे. त्यामुळे पाणीपट्टीचा बोजा पुणेकरांवर राहणार असल्याचे स्पष्ट आहे. 

महापालिकेच्या उत्पन्नात घट होत असल्याने विकासकामांवर परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तेव्हाच नवे आर्थिक स्त्रोत नसल्याने हमखास उत्पन्न वाढवून मिळणाऱ्या बाबींवर महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात भर दिला आहे. त्यानुसार राव यांनी 2019-20 चा सुमारे 6 हजार 85 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यात मिळकतकरात 12 आणि पाणीपट्टीत 15 टक्के वाढ सूचविली आहे. मिळकतकरातील वाढीमुळे नव्या आर्थिक वर्षात 110 कोटी रुपये मिळण्याचा प्रशासनाचा अंदाज आहे.

महापालिका आयुक्तांच्या प्रारुप अर्थसंकल्पावर स्थायी समितीच्या बैठकांमध्ये चर्चा होत आहे. मिळकतकर आणि पाणीपट्‌टीबाबत विशेष सभेत चर्चा झाली तेव्हा, सदस्यांनी मिळकतकरवाढीला विरोध केला. त्यामुळे ही वाढ फेटाळण्यात आल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष योगेश मुळीक यांनी सांगितले. मात्र, पुणेकरांना समान व शुध्द पाणीपुरवठा करण्यासाठी नियोजित केलेल्या सुमारे 2 हजार 3 कोटी रुपयांच्या समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी पाणीपट्टीतील वाढ राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या योजनेच्या कामाठी टप्प्याटप्प्याने वाढ करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने याआधीच घेतला आहे. दरम्यान, आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर मिळकतकरात वाढ मान्य करण्यात आली नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. ही वाढ केल्यास पुणेकरांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, या भीतीनेच ही वाढ फेटाळण्यात आल्याची चर्चा आहे.