Pune News : लोकसभा आचारसंहितेचे कारण सांगत अधिसभा सदस्यांनीच बैठकीच्या आयोजनाबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शनिवारी (ता.२३) कुलगुरूंच्या अभिभाषणानंतर पॉइंट ऑफ ऑर्डर उपस्थित करत काही सदस्यांनी गदारोळ घातला होता. विद्यापीठातील नियुक्त्यांपासून ते नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी अगदी तोंडावर असताना अधिसभा सदस्यांनी प्रभुत्व दाखविण्याच्या नादात विद्यार्थी हितालाच तिलांजली दिली.

शनिवारी सकाळी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेत आचारसंहीतेत आयोजन योग्य आहे का याबद्दल चर्चा झाली. सचिन गोर्डे पाटील यांनी आचारसंहितेच्या काळात विद्यापीठाची अधिसभा होऊ शकते का, अध्यक्षांनी कोणत्या आधारे अधिसभेची बैठक बोलावली, असे प्रश्न उपस्थित करत गदारोळ घातला.

सदस्य जागेवरून उठत मोठ्याने ओरडा करत होते. आर्थिक तरतूदींमुळे मतदारांवर परिणाम होऊ शकतो, असे गोर्डे पाटील म्हणाले. मात्र, शासनाची परवानगी घेऊनच अधिसभाग घेत असल्याचे कुलसचिव डॉ. विजय खरे यांनी स्पष्ट केले.

सदस्य राहुल पाखरे म्हणाले, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी होत असून, त्यासाठी अधिसभेत चर्चा होणे गरजेचे आहे. नियमानुसारच सभा होत आहे. यावेळी प्रसेनजीत फडणवीस यांनी २०१९ मध्ये अशीच अडचण आली असता सभा घेण्याची परवानगी मिळाली होती, असे सांगितले.

सभेच्या पहिल्याच तासाला विद्यार्थी हिता ऐवजी कोण किती मोठ्याने मुद्दा मांडतो, आक्रमक किती आहे, कोण भाट आहे, असे म्हणत अंगावर जात सदस्यांनी गदारोळ घातला. डॉ. विनायक आंबेकर यांनी गदारोळ करणाऱ्या आणि अंगावर धाऊन येणाऱ्या सदस्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी केली.

विद्यार्थी प्रश्नांचा विसर....

अधिष्ठाता, पूर्णवेळ कुलसचिव यांच्यासह अनेक पदे विद्यापीठात रिक्त आहेत. तसेच नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक तयारी अपूर्ण आहे. दुसरीकडे विद्यार्थ्यांचे परीक्षे संदर्भातील प्रश्न असताना, सभासदांनी स्वतःच्या मर्दुमकी गाजवण्यात धन्यता मानल्याचे दिसते. विद्यापीठाची अधिसभा ही विद्वत समजली जाते. पण, सदस्यांना याचाच विसर पडल्याचे दिसून आले.