संचालक मंडळाची घोषणा १५ जानेवारीला; पहिल्या टप्प्यात निविदेबाबतचा ठराव 

पुणे - मेट्रोची वेगाने उभारणी होण्यासाठी ‘महामेट्रो’ कंपनीच्या स्थापनेला मुहूर्त सापडला आहे. १५ जानेवारीला तिची स्थापना करून संचालक मंडळाची घोषणा होण्याची शक्‍यता आहे. संचालक मंडळाच्या पहिल्या बैठकीत या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकारी, कमर्चाऱ्यांची नेमणूक आणि पहिल्या टप्प्यातील कामांच्या निविदा प्रक्रिया राबविण्याबाबतचे ठराव मांडण्यात येणार आहे. त्यांना तातडीने मंजुरी देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. 

नियोजित मेट्रो प्रकल्पाचे पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमिपूजन झाल्यानंतर प्रत्यक्ष काम सुरू होण्याच्या हालचालींना आता वेग आला आहे. दोन्ही मार्गांची भौगोलिक पाहणी, भूसंपादन, त्यातील संभाव्य अडथळे जाणून घेण्याची कार्यवाही सुरू आहे. नियोजित ‘महामेट्रो’च्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पुढील पंधरा दिवस ही कामे सुरू असतील. मात्र, पुढील टप्प्यातील कामे करण्यासाठी ‘महामेट्रो’ची तातडीने स्थापन करणे आवश्‍यक असल्याची बाब पाहणीदरम्यान नागपूर मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे. १५ जानेवारीपर्यंत ‘महामेट्रो’च्या संचालक मंडळाची घोषणा होईल. त्यानंतर आठवडाभरात म्हणजे २२ जानेवारीपर्यंत संचालक मंडळाची पहिली बैठक होईल, असे सूत्रांनी सोमवारी स्पष्ट केले.
मेट्रोच्या अंमलबजावणीसाठी नागपूर मेट्रोमधील काही अधिकाऱ्यांची पुणे मेट्रोसाठी नेमणूक करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या विविध खात्यांमधील अधिकारी आणि कर्मचारीही घेण्याचे नियोजन केले असून, त्याबाबतचा ठराव संचालक मंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येईल. शिवाय, मार्गांच्या पाहणीसाठी तज्ज्ञ संस्था आणि खोदाईच्या कामांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यासंदर्भातील ठरावांना बैठकीत मंजुरी मिळण्याची शक्‍यता आहे. त्यानंतर २५ जानेवारीपर्यंत निविदा काढण्यात येतील, असेही महापालिकेतील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

महामेट्रोच्या मुख्य कार्यालयासाठी कोरेगाव पार्क येथील महापालिकेच्या ‘ओरियन’ इमारतीचे नूतनीकरण करण्यात येत असून, या इमारतीमध्ये प्रमुख अधिकाऱ्यांची दालने (केबिन) उभारण्यात येत आहेत. येत्या दोन महिन्यांत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांमध्ये महामेट्रोची चार कार्यालये सुरू होतील. नागपूर मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कामे केली जाणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. 

भूसंपादन प्रस्तावाचे काम सुरू
मेट्रोच्या दोन्ही मार्गांसाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि खासगी जागांचे भूसंपादन करावे लागणार असून, त्याच्या पाहणीची प्रक्रियाही पूर्ण करण्यात येत आहे. भूसंपादनाची जबाबदारी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांवर सोपवून नेमके भूसंपादन, त्यातील अडथळे आणि खासगी जागा मालकांना देण्यात येणारा मोबदला याबाबतचाही प्रस्ताव तयार करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. या संदर्भातील प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी देऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले.