पुणे - कार्बन उत्सर्जन कमी करणाऱ्या जागतिक स्तरावरील ‘रेस टू झीरो’ या उपक्रमात आता महाराष्ट्रही सहभागी होत आहे. नोव्हेंबरमध्ये ब्रिटनमधील ग्लासगो शहरात पर्यावरण बदलासंदर्भात ‘कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज’ (सीओपी २६) ही परिषद होणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांकडून आयोजित या परिषदेत पुणे, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद आणि नाशिक ही शहरं ‘रेस टू. झीरो’ या प्रचार मोहिमेत सहभागी होणार असल्याची घोषणा पर्यावरण आणि पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केली.

पर्पज, असर आणि क्लायमेट ट्रेंड्स या संस्थांनी क्लायमेट व्हायसेस हा उपक्रम सुरू केला आहे. त्या अंतर्गत ठाकरे यांची भेट घेतली असता त्यांनी ही माहिती दिली. पॅरिस करारानुसार कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी भारताकडून केले जात असलेले प्रयत्न येत्या २२ आणि २३ एप्रिल रोजी होणाऱ्या जागतिक आभासी संमेलनात मांडण्यात येणार आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडन यांच्या पुढाकाराने होत असलेल्या या संमेलनाचा उद्देश जगातल्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांना पर्यावरण संकट यशस्वीतेने हाताळण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा आहे. तर या संमेलनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहभाग घेणार आहेत.

हायड्रोजन सेल सारख्या इंधनाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देत आहोत. २०२५ पर्यंत एकूण वीज वापरापैकी २५ टक्के सौर ऊर्जा असावी, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. तसेच महामार्ग व पडीक जमिनींवर सौर पॅनल बसवणे, धरणांवर तरंगते सौर पॅनल बसवणे, यासारखे नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्याचा प्रयत्न आहे.

- आदित्य ठाकरे, पर्यावरण मंत्री, महाराष्ट्र

अशी असणार राज्याची वाटचाल

राज्यात अपारंपरिक ऊर्जा धोरण सादर करणार

अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीसाठी २०२५ पर्यंत राज्य सुमारे एक लाख कोटी रुपये गुंतवणार

या मार्गांनी १७ हजार ३८५ मेगावॉट वीज निर्मितीचे उद्दिष्टे

२०१८ मध्ये राज्याने विजेवरील वाहनांबाबतचे धोरणे अमलात येणार

नोंदणीकृत वाहनांची संख्या येत्या पाच वर्षांत पाच लाखांवर नेण्याचे उद्दिष्ट

त्यांच्या उत्पादन प्रक्रियेत एक लाखावर रोजगार निर्माण होतील

धोरणाची अंमलबजावणी मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद व नागपूर या शहरांत करण्यात येणार