पुण्याचे महानगर होत असताना माणसाचा जीव क्षुल्लक बनत आहे. पादचाऱ्यांपासून ते झोपडीतील संसारापर्यंत असुरक्षितेचा पडदा गडद होत आहे. गावांची शहरे आणि शहरांची महानगरे नियोजनशून्यपणे बनली, की अशी परिस्थिती निर्माण व्हायला सुरवात होते. पुण्यातील वाहनांची संख्या, बेशिस्त वाहतूक, अवैध बांधकामे, अतिक्रमणे या प्रश्नांमध्ये भर म्हणून काल-परवा कालवा फुटीचा गंभीर प्रकार घडला आणि त्यापाठोपाठ आज होर्डिंग कोसळून त्याखाली चिरडून चौघांचा हकनाक बळी गेला. 

नागरिकांच्या जिवाचे मोल नसलेली प्रशासकीय व्यवस्था महानगरीय जगण्याचे प्रश्न समजून घेताना दिसत नाही. त्याऐवजी सुस्तपणे उथळ कारभार हाकत आहे. त्यामुळे प्रश्न आणखी जटिल होत आहेत. होर्डिंग दुर्घटनेत रेल्वे आणि महापालिका प्रशासन जबाबदार आहेच; शिवाय भर गर्दीच्या सिग्नलला बेफिकिरीने सुरू असलेल्या होर्डिंगच्या कामाकडे दुर्लक्ष करणारे पोलिसही जबाबदार आहेत. एरव्ही लाल दिव्याच्या गाड्यांचा ताफा येणार असला की जबाबदारीचा कळस गाठणाऱ्या साऱ्या यंत्रणा होर्डिंग काढण्याचे काम सुरू असताना कोणत्या गडबडीत होत्या, याचे उत्तर पुणेकरांना मिळायलाच हवे; अन्यथा रस्त्यावरील चौकात सिग्नलला थांबणे हे मृत्यूचे कारण स्वीकारावे लागेल. त्याची भरपाई कशानेही करता येणार नाही; मात्र मृत्यूला कारणीभूत घटकांवर जरब बसेल, अशी कारवाई झाली तर किमान असुरक्षितेचा पडदा आणखी गडद होणे रोखता येईल.