पुणे -  "सर्वसामान्य पुणेकर हा एम्प्रेस गार्डनवर प्रेम करणारा आहे. उद्यान हा नागरिकांचा हक्क असून, सरकारने तो हक्क हिरावून घेऊ नये. सरकारदरबारी जाऊन पुणेकरांना न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी आमच्यावर आहे. म्हणूनच जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून यातून मार्ग काढला जाईल,'' असे आश्‍वासन खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिले. 

एम्प्रेस गार्डनमधील साडेदहा एकर जागेवर सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी निवासस्थाने बांधण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, त्या संदर्भातील प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सुळे यांनी मंगळवारी उद्यानाला भेट दिली. गेल्या अनेक दशकांपासून उद्यानाचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या "ऍग्री हॉर्टिकल्चरल सोसायटी ऑफ वेस्टर्न इंडिया' ही संस्था आणि एम्प्रेस गार्डन बचाव समितीच्या सदस्यांशी त्यांनी चर्चा केली. सोसायटीची नेमकी भूमिका काय, सरकारचे नियोजन काय, जागेसंदर्भात कोणी नोटीस पाठविली, याची सविस्तर माहिती सुळे यांनी या वेळी जाणून घेतली. 

त्या म्हणाल्या, ""एम्प्रेस गार्डनच नव्हे, तर राज्य आणि देशातील सर्व उद्याने जगली पाहिजेत. एम्प्रेस गार्डन हे तर पुणेकरांनी केलेले गार्डन आहे. उद्यानाची जागा ही सरकारच्या मालकीची असली, तरीही त्यावर उद्यान हे पुणेकरांनी विकसित केले आहे. सर्वसामान्य पुणेकर हा एम्प्रेस गार्डनवर प्रेम करणारा आहे. उद्यान हा नागरिकांचा हक्क असून, तो हक्क सरकार हिरावून घेऊ शकत नाही. उद्यानाच्या जागेत नव्याने कोणतीही वास्तू होऊ नये, सर्वसामान्यांचे हे गार्डन जसे आहे तसेच राहू देत, यासाठी प्रयत्न केले जातील.'' 

""जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांच्याशी चर्चा करण्यात येणार आहे. सर्वांनी एकत्रित येऊन चर्चा करून त्यातून मार्ग काढला पाहिजे,'' असे सुळे यांनी या वेळी सुचविले. माजी महापौर प्रशांत जगताप, माजी नगरसेविका सुरेखा कवडे, राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष राकेश कामठे, राष्ट्रवादी युवती कॉंग्रेसच्या शहराध्यक्ष मनाली भिलारे, ऍग्री हॉर्टिकल्चरल सोसायटी ऑफ वेस्टर्न इंडिया संस्थेचे मानद सचिव सुरेश पिंगळे आदी उपस्थित होते.