पुणे : ज्येष्ठ कन्नड विचारवंत एम एम कलबुर्गी यांच्या हत्येच्या तपासावर देखरेख ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशांची नेमणूक करावी, अशी मागणी कलबुर्गी यांच्या पत्नी उमादेवी कलबुर्गी यांच्यावतीने आज (बुधवार) सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली. विशेष तपास पथकाद्वारे (स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम - एसआयटी) कलबुर्गींच्या हत्येची चौकशी व्हावी आणि या तपास पथकाच्या प्रमुखपदी कर्नाटकच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱयाची नियुक्ती करावी, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. 

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या पीठाने या याचिकेच्या अनुषंगाने केंद्र सरकार, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोव्याचे राज्य सरकार, राष्ट्रीय चौकशी यंत्रणा (नॅशनल इव्हेस्टिगेशन एजन्सी - एनआयए) आणि केंद्रीय गुन्हेअन्वेषण विभाग (सीबीआय) यांना नोटीस बजावली आहे. याचिकेच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच तिन्ही राज्ये आणि देशातील सर्वोच्च तपास यंत्रणांना एकत्रितपणे कलबुर्गी, गोविंद पानसरे आणि नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणाच्या तपासासंबंधीची प्रगती न्यायालयात मांडावी लागणार आहे. 

उमादेवी यांच्यावतीने कोल्हापूरचे अॅड अभय नेवगी यांनी 'सकाळ'ला ही माहिती दिली. याचिकेची प्रत 'सकाळ'कडे आहे. 

याचिकेमध्ये म्हटले आहे, की गोविंद पानसरे आणि नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येच्या चौकशीसाठी महाराष्ट्र आणि गोवा सरकारने पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱयाची नेमणूक करावी आणि तपासाचे तपशील कर्नाटकलाही तातडीने पुरवावेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित सरकारला द्यावेत. 

आंतरराज्य गुन्ह्यांच्या चौकशी कशी व्हावी, यासाठीचे धोरण आखले जावे आणि अशा गुन्ह्यांची प्रकरणे एनआयए आणि सीबीआय यांच्या मदतीने तपासली जावीत, असेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयानेही कलबुर्गी हत्या प्रकरणाच्या चौकशीवर देखरेख ठेवावी आणि वेळोवेळी चौकशीच्या प्रगतीचा अहवाल मागवून घ्यावा, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. 

दाभोलकर यांची 20 ऑगस्ट 2013 रोजी पुण्यात हत्या झाली होती. पानसरे यांना कोल्हापुरात 16 फेब्रुवारी 2015 रोजी गोळ्या घालण्यात आल्या आणि त्यांचा 20 फेब्रुवारी 2015 रोजी मृत्यू झाला होता. त्यापाठोपाठ 30 ऑगस्ट 2015 रोजी कलबुर्गी यांची धारवाडमध्ये हत्या झाली होती.