भवानीनगर : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने काढलेली कर्जमाफीची सन्मान योजना, प्रत्यक्षात अपमानित योजना आहे. डिसेंबरच्या अधिवेशनापर्यंतही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार नाही, त्यामुळे शिवसेनेच्या आमदारांनी आपल्या नेत्यांशी बोलावे, आगामी अधिवेशनात आपण सारे शेतकरी हितासाठी एकत्र येऊ. बळिराजा जगला पाहिजे; टिकला पाहिजे, या हेतूने अधिवेशनात एकत्र येऊ, असे सांगत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज शिवसेनेला कर्जमाफीच्या मुद्यावर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत येण्याचे आवाहन केले. 

कळस (ता. इंदापूर) येथील 'नेचर डिलाइट' या दूध प्रकल्पाच्या उद्‌घाटन कार्यक्रमात अजित पवार यांनी गोंदिया जिल्ह्यातील पूर्णाबाई मानकर या महिलेला कर्जमुक्तीचे दिलेले प्रमाणपत्रच वाचून दाखविले. त्याच्या जोडीला तांबे नावाच्या शेतकऱ्यास त्याच्या दीड लाखाच्या कर्जापैकी केवळ 10 हजारांचे कर्ज माफ झाल्याचे त्यांना मिळालेले प्रमाणपत्र त्यांनी शेतकऱ्यांना दाखविले. या वेळी शिवसेनेचे आमदार सदानंद चव्हाण, राजन साळवी, कॉंग्रेसचे आमदार जयकुमार गोरे उपस्थित होते. 

ते म्हणाले, ''एकाच आधार क्रमांकावर अनेक नावे असल्याने अडथळे येत आहेत, असे सांगितले जात आहे. मात्र आम्ही 71 हजार कोटींची कर्जमाफी दिली, तेव्हा काहीच अडचण आली नाही, आमच्या काळातही काही त्रुटी झाल्या असतील. मात्र कोणतीही योजना करताना चांगली भावना ठेवून राज्यकर्ते योजना आखत असतात. त्या वेळी आमच्यावर टीका केली. मध्यंतरी मुख्यमंत्री म्हणाले, योग्य वेळ आल्याशिवाय कर्जमाफी देणार नाही, मग चांद्यापासून बांद्यापर्यंत यात्रा काढली. शेतकरीही सहभागी झाले. त्यानंतरच सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली. पण या योजनेचा सरकारने बट्ट्याबोळ करून ठेवला आहे. पुणे जिल्ह्यात तर 26 शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रमाणपत्रे दिली, हे 18 लाख रुपये मात्र जिल्हा बॅंकेनेच चुकते केले असून, अजून बॅंकेला सरकारकडून पैसे मिळालेले नाहीत.'' 

'तूप गरीब लोक खातात का?' 
''जीएसटीमुळे अनेक उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. पशुसंवर्धनमंत्री महादेव जानकर दुधाला 27 रुपयांचाच भाव दिला पाहिजे, असे म्हणतात. आम्ही सत्तेवर असताना महानंदाच्या संघात 100 कोटी अनामत होती. आता त्याच संघावर दुधाचा भाव देण्यासाठी 46 कोटींचा 'ओव्हरड्राफ्ट' घेण्याची वेळ आली आहे. तुपावर 12 टक्के जीएसटी लावली आहे. या संदर्भात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना भेटायला शिष्टमंडळ गेल्यानंतर त्यांनी 'तूप गरीब लोक खात नाहीत, त्यामुळे त्याची जीएसटी कमी कशासाठी,' असा प्रश्न केला. त्यामुळे हे सरकार पूर्णपणे शेतकरी विरोधी आहे,'' अशी टीका अजित पवार यांनी केली.