पुणे - पीएमपीच्या पासची दरवाढ किंवा दर कमी करताना प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाची (आरटीए) मान्यता आवश्‍यक असते की नाही, असा धोरणात्मक पेच पुण्यात निर्माण झाला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी हे प्रकरण आता पुण्याच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने राज्य सरकारकडे पाठविले आहे, असे जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी सांगितले. 

पीएमपीचे तत्कालीन अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांनी मासिक पासची दरवाढ केली होती. त्यानंतर संचालक मंडळाने दरवाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या प्रक्रियेत ‘आरटीए’ची मान्यता घेण्यात आली नव्हती. याबाबत राव यांना विचारले असता ते म्हणाले, ‘‘पीएमपीची दरवाढ किंवा दर कमी करण्यासाठी ‘आरटीए’ची मान्यता लागते. ‘पीएमपीएल’च्या अध्यक्षपदी तुकाराम मुंढे असताना त्यांनी मासिक पासची दरवाढ करताना किंवा दरवाढ मागे घेताना ‘आरटीए’ची मान्यता घेतली नव्हती. त्यामुळे पीएमपीएल आपल्या पातळीवर सर्व निर्णय कसे घेत आहे, याबाबतचा अहवाल मागवून घेण्याच्या सूचना प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला केल्या आहेत.’’

याबाबत विचारणा करणारे पत्र ‘आरटीओ’ने पीएमपीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पाठविले होते. त्याला उत्तर देणाऱ्या पत्रात असे स्पष्ट केले आहे, की हा अधिकार ‘पीएमपी’च्या व्यवस्थापकीय संचालकांना आहे. दरवाढीची कमाल मर्यादा निश्‍चित झाली आहे. ही कमाल मर्यादा ओलांडताना ‘आरटीए’च्या परवानगीची गरज आहे. ही दरवाढ कमाल मर्यादेच्या पलीकडे जात नाही. त्यामुळे या दरवाढीला ‘आरटीए’च्या परवानगीची गरज नसल्याचे या पत्रात मुंढे यांनी स्पष्ट केले होते, असेही राव यांनी सांगितले.  

‘सजग नागरिक मंच’, ‘प्रवासी मंच’ आणि ‘आरटीओ’ यांनी कायद्यातील तरतुदीनुसार भाडेवाढीला ‘आरटीए’ची मान्यता आवश्‍यक असल्याचे सांगितले आहे. या विरोधाभासामुळे हे प्रकरण प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने मार्गदर्शनासाठी परिवहन खात्याच्या प्रधान सचिवांकडे पाठविले आहे, असे राव यांनी सांगितले.