पुणे - राज्य सरकारने शहरांतील रुग्णालये, दवाखाने आणि प्रसूतिगृहांमध्ये महाराष्ट्र परिचारिका परिषदेकडे (महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिल - एमएनसी) नोंदणी असलेल्या परिचारिकांचीच नेमणूक करण्याचे बंधनकारक केले आहे. याची माहिती ३१ मार्चपूर्वी संकलित करून, नोंदणीकृत परिचारिका नसलेल्या रुग्णालयांचे परवाने रद्द करावे, असे आदेश महापालिकांच्या आरोग्य विभागाला देण्यात आले आहेत.  

या आदेशानुसार महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून सध्या शहर व उपनगरांतील रुग्णालये, दवाखाने आणि प्रसूतिगृहांतील परिचारिकांची ‘एमएनसी’कडे नोंदणी आहे का, याची माहिती संकलित केली जात आहे. त्यानंतरच संबंधित रुग्णालयांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण केले जात आहे.  

या संदर्भात इंडियन मेडिकल कौन्सिलचे अध्यक्ष डॉ. प्रकाश मराठे म्हणाले, ‘‘नोंदणीकृत परिचारिका असल्याशिवाय शहरातील रुग्णालयांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करू नये, असे आदेश राज्य सरकारने महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. त्या नियमामध्ये सवलत द्यावी, अशी मागणी काही दिवसांपूर्वी महापालिकेच्या सहायक आरोग्य प्रमुख डॉ. वैशाली जाधव यांना शिष्टमंडळासमवेत भेटून केली आहे. त्यांनी या नियमासंदर्भात राज्य सरकारकडून मार्गदर्शन घेऊ असे सांगितले आहे. हा नियम सरसकट लागू केला तर सद्यःस्थितीमध्ये ‘एमएनसी’कडे नोंदणीकृत परिचारिकांची संख्या अपुरी आहे. त्यामुळे याचा थेट परिणाम आरोग्य सेवेवर होऊ शकतो. येत्या काही दिवसांमध्ये या संदर्भात आम्ही पुन्हा पुणे महापालिका प्रशासनाला भेटणार आहोत.’’