राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या (आयटीआय) काही विषयांच्या परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येत आहेत. आजपासून ती सुरू होत असून, त्याचा उद्देश आणि उपयोगासंबंधी व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक अनिल जाधव यांच्याशी संतोष शाळिग्राम यांनी साधलेला संवाद... 

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या काही विषयांची परीक्षा ऑनलाइन करण्यामागे उद्देश काय? 
- सध्या एकूण 81 व्यवसाय विषयांपैकी 35 विषयांची परीक्षा ऑनलाइन घेत आहोत. या परीक्षांचा निकाल लवकर लागावा, पारंपरिक परीक्षा पद्धतीमधील त्रुटी दूर व्हाव्यात, तसेच पेपरफुटीचे प्रकार टळावेत आणि परीक्षा पद्धतीत पारदर्शकता यावी म्हणून सर्वार्थाने विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेतला आहे. 

परीक्षा ऑनलाइन घेतल्याने विद्यार्थ्यांना कोणता फायदा होईल? 
- परीक्षा पद्धतीत पारदर्शकता आल्याने विद्यार्थी चांगला अभ्यास करेल. शिक्षकांनाही चांगले शिकवावे लागेल. आयटीआयमधील विषय प्रात्यक्षिकावर आधारित आहेत. त्यामुळे वस्तुनिष्ठ प्रश्‍नांच्या आधारे ऑनलाइन परीक्षा शक्‍य आहे. ती टप्प्याटप्प्याने सर्व विषयांना लागू करू. या परीक्षेचा अनुभव घेऊन पुढील परीक्षेबाबत निर्णय घेऊ. 

बाजारपेठेची मागणी बदलते आहे. त्यानुसार नवे अभ्यासक्रम सुरू करणार आहात का? 
- सध्याच्या काही व्यवसाय विषयांना मागणी नाही, काही विषयांना चांगली मागणी आहे. त्यामुळे बदल करण्यासाठी नव्याने एकत्रितरीत्या कृती आराखडा बनविला आहे. राज्यातील आयटीआयची प्रवेश क्षमता 1 लाख 36 हजार आहे. ती दोन लाखांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याबरोबरच बाजारपेठेला आवश्‍यक अभ्यासक्रम सुरू केले जातील, ते रोजगाराला पोषक ठरतील. 

राज्यात नवे आयटीआय देण्याची काही योजना आहे का? 
- नवीन आयटीआय देण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा केली आहे. कोणतीही संस्था आणि ट्रस्ट ते सुरू करू शकतील. त्यासाठी कधीही ऑनलाइन अर्ज करता येतील. आवश्‍यक मानकांची पूर्तता केल्यास त्यांना कोणत्याही मनुष्यबळाच्या हस्तक्षेपाशिवाय इरादापत्र दिले जाईल. तसेच केंद्राकडून संलग्नता मिळण्यासाठी राज्य शासन तातडीने शिफारस करील. कमी वेळात संलग्नता पूर्ण होईल. 

ग्रामीण आयटीआयसमोर मोठे प्रश्‍न आहेत, त्यांच्या मदतीसाठी काय करणार? 
ग्रामीण भागातील संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी तेथील शिक्षकांना प्रशिक्षण देणार आहोत. 'व्हर्च्युअल क्‍लासरूम' सरकार तयार करीत आहे. खासगी संस्थांना ते दिले जातील. त्या माध्यमातून तज्ज्ञ लोकांचे मार्गदर्शन पोचेल. मात्र, त्यांना निधी देण्याबाबत सध्यातरी सरकारचे कोणतेही धोरण नाही.