पुणे - शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी आवश्‍यक असलेली ‘पार्किंग पॉलिसी’ महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष मंजूर करणार का, असा प्रश्‍न नागरिक आणि स्वयंसेवी संस्थांकडून उपस्थित होत आहे. ही पॉलिसी मंजूर झाली नाही, तर मेट्रोसाठी निधी उपलब्ध होण्यावर मर्यादा येणार असल्याचे माहिती असूनही भाजप या पॉलिसीच्या मंजुरीबाबत चालढकल करीत असल्यामुळे आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.

शहरातील रस्त्यांवर सध्या अनियंत्रित पद्धतीने वाहने उभी केली जात आहेत. दुसरीकडे महापालिकेचे वाहनतळ ओस पडत असल्याचेही चित्र काही ठिकाणी आहे; तसेच वाहनचोरीच्या गुन्ह्यांची संख्याही वाढती आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेने पार्किंग पॉलिसी तयार केली आहे. मंजुरीसाठी स्थायी समितीसमोर एक महिन्यापासून ती पडून आहे. भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी ही पॉलिसी मंजूर करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली होती; तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसनेही ही पॉलिसी मंजूर करण्यासाठी अनुकूलता दर्शविली आहे; तर शिवसेना आणि मनसेनेही काही अटींवर या पॉलिसीची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे ही पॉलिसी मंजूर होईल, असे वाटत असतानाच भारतीय जनता पक्षातील काही पदाधिकाऱ्यांनी या पॉलिसीचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ मागितला आणि पॉलिसी मंजुरीची प्रक्रिया लांबणीवर पडली.

शहर आणि पिंपरी- चिंचवडमधील मेट्रो प्रकल्पाचे उद्‌घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २४ डिसेंबर २०१६ रोजी झाले आहे. त्यामुळे मेट्रो हा प्रकल्प भाजपसाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ठरला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मेट्रो प्रकल्प ७ डिसेंबर २०१६ रोजी मंजूर केला. त्या वेळी शहरात पार्किंग पॉलिसी करणे बंधनकारक असेल; अन्यथा निधी उपलब्ध होणार नाही, असे बजावले होते. राज्य सरकारनेही याबाबत आग्रही भूमिका घेतली आहे. तरीही स्थानिक स्तरावर भाजपकडून ही पॉलिसी मंजूर होण्याबद्दल होत असलेल्या विलंबाबद्दल अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत १३ मार्च रोजी या पॉलिसीवर निर्णय होणार आहे. त्यामुळे आता पक्षाची भूमिका काय ठरते, याकडे महापालिकेतील पदाधिकारी, नगरसेवकांचे लक्ष लागले आहे.

पार्किंगचे दर कमी करण्यास महापालिका तयार! 
पार्किंग पॉलिसीअंतर्गत दुचाकी वाहने रस्त्यावर उभी करण्यासाठी प्रतितास १० रुपये, तर चारचाकी वाहनांसाठी २० प्रतितास दर आकारण्याचे महापालिकेचा प्रस्ताव आहे. शहरातील वेगवेगळ्या भागांत त्या-त्या भागातील गर्दीनुसार हे दर बदलणार आहेत. मात्र हे दर जास्त असल्याची टीका काही राजकीय पक्षांनी केल्यावर ते दर कमी करण्याची तयारी महापालिका प्रशासनाने दर्शविली आहे. स्थायी समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी वाहने रस्त्यावर उभी करण्यासाठीचे दर माफक असावेत, अशी मागणी केली होती. आयुक्त कुणाल कुमार यांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. मात्र, आता दर किती असावेत, हे भाजपचे पदाधिकारी ठरवून प्रशासनाला सांगणार आहेत.