मांजरी खुर्द - पुणे महानगर प्राधिकरण (पीएमआरडीए) कडून साकारण्यात येणाऱ्या रिंगरोड संबंधी अनेक ठिकाणी आयुक्तांनी बैठका घेतल्या आहेत. मात्र शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याच्या धोरणाबाबत सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचे लेखी आश्वासन अद्यापही मिळालेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सरकार बद्दल अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले असून, पूर्व हवेलीतील रिंगरोडसाठी भुसंपादन झालेल्या शेतकऱ्यांनी रिंगरोडला विरोध दर्शविला आहे. 

रिंगरोडसाठी भुसंपादन झालेल्या शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याबाबत सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद दिला जात नाही. या धोरणामुळे रिंगरोड बाधीत शेतकऱ्यांना मोबदल्यासाठी सरकार दरबारी गुडघे झिजविल्याशिवाय गत्यंतर नाही, असे लक्षात येत असल्याने शेतकऱ्यांनी रिंगरोडला विरोध करण्यास सुरवात केली आहे. या शेतकऱ्यांना समृद्धी महामार्गाप्रमाणे मोबदला देण्यात यावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. तेथील शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यास शासनाकडे पैसे आहेत, मग आम्हाला का मिळत नाही, असा सवालही शेतकऱ्यांनी केला आहे. 

रेडीरेकनर प्रमाणे सरकारच्या नियमानुसार रिंगरोडसाठी भुसंपादन झालेल्या शेतकऱ्यांना चार ते पाच पट मोबदला देण्यात यावा, जेवढे क्षेत्र रिंगरोडमध्ये जाईल तेवढेच क्षेत्र आम्हाला बाजूला काढून देण्यात यावे म्हणजे जमीनीला जमीन देण्यात यावी, रिंगरोडमध्ये ज्यांची घरे जातील अशा शेतकऱ्यांचे सरकारने पुनर्वसन करावे अशा मागण्या रिंगरोडसाठी भुसंपादन झालेल्या शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत. 

शेतकरी प्रकाश सावंत म्हणाले,"या विरोधामुळे आयुक्तांनी शेतकऱ्यांबरोबर केलेली चर्चा निष्फळ ठरल्या आहेत. मोबदल्याबाबत योग्य निर्णय न घेतल्यास सरकारच्या अशा धोरणाबाबत याचीका दाखल करणार आहे.''

मांजरीतून दिगंबर उंद्रे, प्रकाश सावंत, किशोर उंद्रे, सचिन उंद्रे, शिवाजी उंद्रे, वसंत उंद्रे, अशोक आव्हाळे, नंदकुमार शेवाळे, शंकर कदम, शिवाजी शेळके, सिताराम उंद्रे, संतोष मुरकुटे, आप्पासाहेब माने, नामदेव लांडे, गणेश बंडलकर, संजय उंद्रे आव्हाळवाडीतून भाऊसाहेब आव्हाळे, रामदास आव्हाळे यांनी विरोध दर्शविला आहे. याबाबत पिएमआरडीएचे आयुक्त किरण गित्ते यांना संपर्क केला असता तो होऊ शकला नाही.