पुणे स्थानकातून २१८ रेल्वे गाड्यांची रोज होणारी वाहतूक, १ लाख २५ हजारांपेक्षा जास्त प्रवाशांची ये-जा आणि पुणे विभागाचा वाढता विस्तार... प्रवाशांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. पुणे-मुंबई दरम्यानची वाहतूक अधिक गतिमान होण्याच्या मार्गावर आहे. देशातील एक प्रमुख शहर असलेले पुणे आता भौगोलिक विस्तार आणि लोकसंख्येनेही वाढू लागले आहे. त्यामुळेच पुण्याशी ‘कनेक्‍टिव्हिटी’ वाढविण्यासाठी विमान कंपन्याही प्रयत्नशील आहेत. ‘हायपरलूप’सारखे पर्यायही आता दृष्टिक्षेपात येऊ लागले आहेत. एकंदरीतच वाहतुकीची गतिमानता वाढता असताना, बहुविध पर्यायांची रेलचेल होत आहे. जलवाहतूक, ई-वाहने आदी नव्या संकल्पना रूढ होऊ लागल्या आहेत. वाहतूक क्षेत्रात ज्या गतीने बदल होत आहेत, त्या गतीने रेल्वेमध्ये आणि विशेषत- मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागात बदल होताना दिसत नाहीत, ही प्रवाशांसाठी खेदाची बाब आहे. 

पुणे स्थानकावर पादचारी पूल आणि काही विकासकामे आदींमुळे प्रवाशांची गर्दी होऊ लागली आहे. त्यामुळे पुणे विभागात पुणे स्थानकावर चक्क दहा रुपयांचे प्लॅटफॉर्म तिकीट वीस रुपये करण्यात आले. एकीकडे ५०-६० किलोमीटरचे रेल्वेचे अंतर अवघ्या १०-१५ रुपयांत पार करणे शक्‍य असताना प्लॅटफॉर्म तिकिटाचे दर वाढविणे कितपत औचित्यपूर्ण आहे. १५ जूनपर्यंतच हे दर आहेत, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येते. परंतु प्लॅटफॉर्म तिकीट न घेता स्थानकात प्रवेश करणाऱ्यांवर प्रभावी कारवाई होते, असेही दिसत नाही. केवळ प्रामाणिकपणाने तिकीट काढणाऱ्या प्रवाशांवर दरवाढीची कुऱ्हाड घालण्यात आली आहे.

 पुणे-लोणावळा मार्गाचे विस्तारीकरण, लोणावळा-दौंड मार्गाचे विद्युतीकरण, हडपसर स्थानकाचा रखडलेला विस्तार, पुणे-नाशिक लोहमार्गाचे अडकलेले काम, शिवाजीनगर स्थानकाची पुनर्रचना याकडे प्राधान्याने लक्ष कधी दिले जाणार हा प्रश्‍नच आहेत. केंद्राच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात पुणे विभागाकडे पुन्हा काणाडोळा करण्यात आला आहे. अन्‌ त्या विरोधात केंद्राशी संबंधित लोकप्रतिनिधी मूग गिळून गप्प आहेत, ही देखील प्रवाशांच्या दृष्टीने खटकणारी बाब आहे. 

पुणे-मुंबई दरम्यान धावणाऱ्या रेल्वेगाड्यांपैकी काही गाड्यांना मर्यादित थांबे देऊन ताशी २०० किलोमीटरपेक्षा अधिक वेगाने ती चालविली गेल्यास प्रवाशाचा वेळ कमी होईल, त्यामुळे त्याचा तातडीने निर्णय घेण्यात यावा, यासाठी प्रवासी, प्रवासी संघटनांकडून वारंवार पाठपुरावा सुरू आहे. लोणावळा-दौंड लोकलच्या मागणीचेही तसेच आहे. परंतु हे निर्णय केंद्रीय रेल्वे मंडळ घेणार, असे सांगत पुणे विभाग त्याकडे बोट दाखवून मोकळा होत आहे. या प्रश्‍नांबाबत पुणे विभागाची शिफारस काय आहे? पुणे विभागाचा आग्रह कोणत्या कामांसाठी आहे, याचा उलगडा मात्र होत नाही. परिणामी, पुण्यासाठी रेल्वे आहे, की रेल्वेसाठी पुणे आहे, असा प्रश्‍न प्रवाशांकडून विचारला जात आहे!

लोकलची संख्या वाढली तर प्रवाशांचीही संख्या वाढते. प्रत्यक्षात प्रवाशांचीही संख्या वाढूनही लोकलची वारंवारिता वाढलेली नाही, असेही या विभागातच दिसते. पुण्यातून सुटणाऱ्या लांब पल्ल्यांच्या रेल्वे गाड्यांमध्ये खाद्य पदार्थांसाठी रेल्वे प्रशासनाने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा अधिक रक्कम आकारली जाते, हे अनेक वेळा उघड झाले आहे. परंतु त्याबाबत कारवाई होताना दिसत नाही. कारण ‘ठेका’ आणि ‘बाबू’ यांचे जवळचे संबंध कसे आहेत, याची रंजक चर्चा रेल्वे वर्तुळात वरचेवर नेहमी ऐकायला मिळते. पुणे विभागाचे व्यवस्थापक मिलिंद देऊस्कर या पूर्वीही पुण्यात नियुक्त होते. त्यामुळे पुणे विभागाचे प्रलंबित प्रश्‍न आणि त्यांची उत्तरे, उपाययोजना यांची त्यांना कल्पना आहे. तरीही या बाबत प्रवाशांसाठी सकारात्मक पावले पडत नाहीत, हे प्रवाशांचे दुर्दैव !