"स्मार्ट सिटी' म्हणून देशात दुसऱ्या क्रमांकाने निवड झालेल्या पुणे शहराला आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाराणसी लोकसभा मतदारसंघात स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प राबविण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे. ही बाब निश्‍चितच पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचा लौकीक वाढविणारी आहे. आता पुणे स्मार्ट सिटीचे अधिकारी वाराणसीमध्ये प्लेस मेकिंग, सायकल शेअरींग आराखड्याची अंमलबजावणी करणार आहेत. तसेच आधुनिक प्रकारची स्वच्छतागृहे आणि लाईट हाउस प्रकल्पही तेथे होणार आहेत. पुण्यातही अशा प्रकारच्या सात प्रकल्पांवर काम सुरू असून काही प्रकल्प निविदा प्रक्रियेतही आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नव्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी होत असताना औंध, बाणेर, बालेवाडीसह संपूर्ण शहरातही पायाभूत सुविधांची वाढ होणे गरजेचे आहे. 

स्मार्ट सिटीतील औंध, बाणेर, बालेवाडी या भागाची हद्दवाढ करण्याचा प्रस्ताव सहा महिन्यांपूर्वी तयार झाला. महापालिकेने त्याला मंजुरी देणे अपेक्षित होते. परंतु, दोन प्रशासकीय व्यवस्थांमधील विसंवादामुळे या हद्दवाढीला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. परिणामी त्या भागातील रस्ते विकसित करण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. महापालिका, राज्यात आणि केंद्रात एकछत्री अंमल असताना हद्दवाढ रखडली आहे. विशेष म्हणजे स्मार्ट सिटी हा सत्ताधारी भाजपचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. त्यामुळे महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी त्याकडे प्राधान्याने लक्ष द्यायला हवे होते. परंतु, या पदाधिकाऱ्यांनाच त्याचा विसर पडला आहे की काय, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्या भागातील भाजपचेच नगरसेवक यासाठी टाहो फोडत असताना सत्ताधारी गटाकडूनच त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. 

स्मार्टसिटींतर्गत वाय-फाय, प्लेस मेकिंग, बायसिकल शेअरींग, लाईट हाउस आदी उपक्रम होत आहेत. परंतु, रस्ते विकसित करणे, रस्ते रुंदीकरण, सांडपाणी आणि कचरा व्यवस्थापन, पर्यावरणासाठी नदी प्रदूषण रोखणे, वाहतूक कोंडी सोडविणे आदींसाठीही ठोस उपाययोजना आवश्‍यक आहेत. वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे गरजेचे आहे. या बाबत कोणाचेच दुमत नाही. परंतु, एसी बस घ्यायच्या का बॅटरी ऑपरेटेड बस घ्यायचा, हा भाजपच्याच पदाधिकाऱ्यांमधील वाद अजून शमलेला नाही. परिणामी बस खरेदीसाठी विलंब होत असून त्याचा फटका प्रवाशांना बसत आहे. स्मार्ट सिटींतर्गत होणारे ट्रान्स्पोर्ट हबही रखडलेच आहे. ग्रीन फिल्ड डेव्हलपमेंटतंर्गत पुनर्वसनाचा प्रकल्पही अजून वेगाने पुढे सरकलेला नाही. स्मार्ट सिटीच्या औंध, बाणेर- बालेवाडीमध्ये नदीला अतिक्रमणांना वेढले आहे. त्यात राडारोडा टाकला जात आहे. त्यासाठी परिसरातील रहिवासी अनेकदा रस्त्यावरही आले. परंतु, महापालिकेच्या अन्‌ स्मार्ट सिटीच्या प्रशासनाकडून त्याकडेही कानाडोळा केला जात आहे. तशीच अवस्था सांडपाण्याची आहे. अनेक सोसायट्यांकडून अन्‌ बेकायदा बांधकामांच्या माध्यमातून पावसाळी गटारांतून आणि नाल्यांतून सांडपाणी नदीत सोडले जाते. त्या बाबतही तक्रारी होऊन क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर उपाययोजना झालेला नाहीत, असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. 

एकाबाजूला आकर्षक रंगसंगती, चकाचक पदपथ, ऍप्लिकेशन बेस तंत्रज्ञान, वाय-फायमुळे "कॉस्मेटिक्‍स' बदल होत असताना, पायाभूत सुविधांचे प्रश्‍न कायमच असल्याची सद्यस्थिती आहे. बाणेरमधून गणेशखिंड रस्त्याकडे जाताना पुणे विद्यापीठ चौकात अजूनही सकाळी व संध्याकाळी वाहतुकीची कोंडी पहायला मिळतेच. त्यामुळे देशातील अन्य शहरांना पुण्याच्या मदतीने स्मार्ट करण्यास हरकत नाही. पण, किमान स्मार्ट सिटीच्या विशिष्ट भागातील प्रकल्पांना पहिल्यांदा अन्‌ पाठोपाठ शहरातील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना प्राधान्य मिळाले आणि त्यांची अंमलबजावणी वेगाने झाली तरच पुणे खऱ्या अर्थाने स्मार्ट होईल, हे महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.