चाकण - चाकण -आळंदी मार्गावरील मेदनकरवाडी ता. खेड गावच्या हद्दीतील वनविभागातील गट नंबर 242 मधील जमीन आदिवासी ठाकर समाजातील लोकांना शेती करण्यासाठी शासनाने दिलेली होती. या जमिनीचा वापर काही लोक व्यावसायिक रित्या बेकायदा करत होते. त्यामुळे या जमिनीवरील अतिक्रमणे चाकण वन विभागाच्या वतीने काढण्यात आली. अशी माहिती चाकण वनपरिक्षेत्राचे अधिकारी संतोष कंक यांनी दिली.

चाकण, ता. खेड येथील वनविभागाच्या हद्दीतील प्रत्येकी पाच एकर जमिनीचे क्षेत्र आदिवासी ठाकर समाजातील आठ कुटुंबांना शासनाने तीस वर्षांपूर्वी दिलेले आहे. हे जमीन क्षेत्र चाकण- आळंदी मार्गावर मोक्याच्या ठिकाणी आहे. या जमिनीवर अनेक बड्या धेंडांचा, काही राजकीय नेत्यांचा, अगदी काही मंत्र्यांचाही डोळा आहे.

काही लोकांनी बेकायदा आदिवासींच्या जमिनीची काही कागदपत्रे केली आहेत. या जमिनीचा वापर फक्त शेतीसाठी करावयाचा आहे. ती जमीन विकायची नाही. परंतु काही लोकांनी त्या जमिनीचा वापर शेतीसाठी न करता इतर लोकांना ती जमीन बेकायदेशीर रित्या त्यांच्या ताब्यात दिली आहे. त्याचे काही कागदपत्र केले आहे.

बेकायदेशीर रित्या कागदपत्र करून काही लोकांनी बेकायदा त्या जमिनीवर व्यावसायिक रित्या वापर सुरु केला होता. या जागेवर काही पत्र्याची शेड, हॉटेल, विटभट्टी,पक्की खोल्यांची बांधकामे केली. ही अतिक्रमणे काढण्यासाठी कारवाई चाकण वनपरिक्षेत्राचे अधिकारी संतोष कंक यांनी उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते, सहाय्यक वनसंरक्षक संदेश पाटील यांच्या मार्गदर्शनानुसार केली.

यावेळी चाकण वनविभागाच्या वनपाल योगिता नायकवाडी / वीर, नारायण आरुडे, संतोष आगरकर, सचिन जाधवर, महिला कर्मचारी डी. एल.रावते, पी. डी. उभाळे, एस. ए. जगताप, तसेच वनरक्षक आर. एम. गायकवाड, वाय. सी. पाटोळे, एस. एस. भोजने, ए. ए. गवळी, एस. एस. चव्हाण, ओ. व्ही. पवार आदी अधिकारी,कर्मचारी यांच्या मदतीने अतिक्रमण हटविण्यात आले. जेसीबीच्या मदतीने अतिक्रमण हटवून उध्वस्त करण्यात आले.

जमीन लुटण्याचा प्रकार थांबला

तीस वर्षांपूर्वी आदिवासी ठाकर समाजातील लोकांना पोटापाण्यासाठी शेती करण्यासाठी शासनाच्या वतीने वनविभागाच्या जमिनीचे वाटप आठ कुटुंबांना प्रत्येकी पाच एकर याप्रमाणे चाळीस एकर जमिनीचे वाटप करण्यात आलेले आहे. ती जमीन शासनाच्या वनविभागाच्या वतीने मोजणी करून त्यांना देण्यात आलेली आहे.

या वन विभागाच्या जमिनीवर काही लोकांनी पक्की बांधकामे असलेल्या खोल्या, वीटभट्टी व्यावसायिक पत्र्याची शेड, हॉटेल व इतर दुकाने केली होती. ही सर्व अनाधिकृत अतिक्रमणे होती. काही लोक त्याचा गैरफायदा घेत होते. त्यामुळे अतिक्रमणे काढण्यात आली. त्यामुळे काही लोकांकडून आदिवासींची जमीन लुटण्याचा प्रकार थांबला अशा प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या.

खेड तालुक्यात अनेकांनी वनविभागाच्या मोक्याच्या जागा लुटल्या आहेत. त्या जागा वनविभागाने ताब्यात घेतल्या पाहिजेत. अधिकाऱ्यांनी योग्य प्रकारे काम केले पाहिजे. असे खेडचे आमदार दिलीप मोहिते यांनी सांगितले.