पुणे - मेट्रो प्रकल्पाच्या भूमिपूजनानंतर अवघ्या दोनच दिवसांत तिच्या अंमलबजावणीसाठी वेगाने हालचाली सुरू झाल्या असून, आठच दिवसांत महामेट्रोचे आलिशान कार्यालय थाटले जाईल तर प्रकल्पाच्या दोन्ही मार्गांच्या परिसराची येत्या महिनाभरात भूगर्भीय तपासणी होणार आहे. त्याकरिता, कोटेशनद्वारे कंपन्यांकडून प्रतिसाद मागवून योग्य कंपनीची निवड येत्या दहा दिवसांत केली जाईल. यामुळे मेट्रोची वाटचाल सुपरफास्ट एक्‍स्प्रेसच्या वेगाने होणार आहे. 

भूगर्भीय पाहणीसाठी संस्था 
पहिल्या टप्प्यातील कामांची देखरेख करण्यासाठी लवकरच नव्याने काही अधिकारी नेमले जाण्याची शक्‍यता आहे. पिंपरी-स्वारगेट आणि वनाज-रामवाडी या मार्गांचे पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमिपूजन झाल्यानंतर मार्गांची पाहणी, भूसंपादन, त्यातील अडथळे जाणून घेण्यात येणार असून, त्याकरिता, गेल्या काही दिवसांपासून अधिकारी वेगवेगळ्या पातळींवर पाहणी करीत आहेत. त्याचबरोबर जमिनीचा दर्जा तपासण्याचे काम हाती घेण्यात येणार असून मार्गाची उभारणी करताना येणारे संभाव्य अडथळे जाणून त्यावर नेमक्‍या काय उपाययोजना करता येतील, याचा अंदाज घेण्यात येणार आहे. यापूर्वी अशा प्रकल्पांची उभारणी करताना भूगर्भीय पाहणी करण्याचा अनुभव असलेल्या संस्थेची नेमणूक करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. 

वाहिन्या हालविण्याची कार्यवाही 
महापालिका आणि अन्य यंत्रणांच्या माध्यमातून टाकलेल्या भूमिगत वाहिन्यांची पाहणी करण्यात येणार असून, नियोजित मेट्रो मार्गातील वाहिन्या लगेचच हालविण्याची कार्यवाही सुरू केली जाणार आहे. मेट्रो आणि महापालिकेच्या विविध खात्यांचे अधिकारी एकत्रित पाहणी करून त्याचा अहवाल तयार करणार आहेत. पुढील पंधरा दिवसांमध्ये प्राथमिक कामे पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे महापालिका प्रशासनातील सूत्रांनी सांगितले. 

"महामेट्रो'चे कार्यालय 
मेट्रो प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपविलेल्या "महामेट्रो'चे कार्यालयही येत्या दहा दिवसांमध्ये सुरू होणार आहे. कोरेगाव पार्क येथील महापालिकेच्या "ओरियन' या इमारतीमध्ये कार्यलय सुरू होईल. इमारतीतील सुमारे चार हजार चौरस फूट जागेवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह अन्य कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था होणार आहे. 

नागपूरचे अनुभवी अधिकारी येणार 
नागपूर मेट्रो उभारणीच्या प्रक्रियेत कार्यरत असलेले अधिकारी आणि काही कर्मचाऱ्यांची पुणे मेट्रोसाठी नेमणूक करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात शंभर अधिकारी आणि कर्मचारी नेमले जाण्याची शक्‍यता असून, त्यात महापालिकेतील विविध खात्यांतील अधिकऱ्यांचाही सहभाग असणार आहे.