पुणे - मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूस पाचशे मीटर परिसरातील बांधकामांना चार एफएसआय देण्याच्या निर्णयाला महापालिकेनेच हरताळ फासल्याचे समोर आले आहे. सरसकट भूखंडाच्या चौपट उंच बांधकाम (चार एफएसआय) करण्यास परवानगी देण्याऐवजी केवळ मेट्रो स्टेशनच्या पाचशे ते आठशे मीटर परिसरातच तो द्यावा, अशी शिफारस महापालिकेने राज्य सरकारकडे केली आहे. त्यामुळे वाढीव एफएसआय मिळणार, या आशेवर असलेल्या या मार्गावरील गृहनिर्माण सोसायट्यांचा भ्रमनिरास होण्याची शक्‍यता आहे.

मेट्रो प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावा, यासाठी मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूस (टीओडी झोन) पाचशे मीटर परिसरात चार एफएसआय देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. तशी तरतूददेखील विकास आराखड्याच्या बांधकाम नियमावलीत करण्यात आली. राज्य सरकारने जानेवारी २०१७ मध्ये बांधकाम नियमावलीतील या तरतुदीसह विकास आराखड्यास मंजुरी दिली. मात्र, मान्य एफएसआयव्यतिरिक्त वाढीव एफएसआय देताना किती प्रीमिअम शुल्क आकारावे, हे निश्‍चित केल्यानंतर सांगण्यात येईल, असे राज्य सरकारने महापालिकेस कळविले होते. 

मात्र, दीड वर्षाहून अधिक कालावधी लोटूनही राज्य सरकारकडून टीओडी झोनमधील प्रीमिअमचा दर निश्‍चित करण्यात आला नाही. परिणामी २३ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूस पाचशे मीटर परिसरातील विकास थांबला होता. प्रीमिअम एफएसआयचे दर निश्‍चित करावेत, अशी मागणी वारंवार होत होती. वास्तविक राज्य सरकारने हे दर निश्‍चित करणे अपेक्षित होते; परंतु नगर विकास खात्याने यासंदर्भात महापालिकेकडून अभिप्राय मागविला. त्यावर महापालिकेने नुकताच अभिप्राय सादर केला. त्याची प्रत ‘सकाळ’ला उपलब्ध झाली आहे.         

मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूस सरसकट पाचशे मीटर परिसरात चार एफएसआय देण्याऐवजी मेट्रो स्टेशन परिसराच्या पाचशे ते आठशे मीटरच्या परिसरातच चार एफएसआय द्यावा, अशी त्यामध्ये शिफारस केली आहे. त्यामुळे मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूस सरसकट चार एफएसआय मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मार्गावर २३ स्टेशन आहेत. त्या परिसरात हा वाढीव एफएसआय मिळण्याची शक्‍यता आहे. महापालिकेच्या या शिफारशीवर नगर विकास खाते काय निर्णय घेणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

सरकार, महापालिकेचा भोंगळ कारभार
मेट्रोच्या संपूर्ण मार्गाच्या दोन्ही बाजूऐवजी स्टेशन परिसरात चार एफएसआय देण्यामागची शिफारस करताना महापालिकेने राष्ट्रीय टीओडी संकल्पनेचा आधार घेतला आहे. वास्तविक महापालिका प्रशासनाने विकास आराखड्यात तरतूद करताना; तसेच या आराखड्यास मान्यता देताना नगररचना, नगर विकास विभाग आणि राज्य सरकारला राष्ट्रीय टीओडी संकल्पनेचा विसर पडला होता का, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.