पुणे - मोबाईलच्या बिलामध्ये गेल्या काही वर्षांत कमालीची घट झाली आहे. विविध पॅकेजमुळे मोबाईल व दूरध्वनीचा कितीही वापर केला तरी त्याचे बिल महिन्याकाठी तीनशे रुपयांपेक्षा जास्त होत नाही. मात्र, ही स्वस्ताई महापालिकेच्या गावीही नसावी. अन्यथा ऑफिसमधील दूरध्वनी तसेच एक हजार कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या मोबाईलचे बिल सव्वातीन कोटी रुपये आले नसते!      

महापालिकेत सुमारे २१ हजार अधिकारी- कर्मचारी आहेत. त्यात कायमस्वरूपी अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचा आकडा १८ हजार आहे. त्यातील वर्ग एक आणि दोन दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसह काही खात्यांतील कर्मचाऱ्यांच्या मोबाईलची बिले महापालिका भरते. त्यासाठी खासगी कंपनीशी करार करण्यात आला आहे. त्यात सुमारे ९८० जणांचा समावेश आहे. गेल्या काही वर्षांत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची संख्या तितकी वाढली नाही; पण बिलांचे आकडे मात्र महिन्याकाठी लाखो रुपयांनी वाढत गेल्याचे तरतुदीवरून स्पष्ट झाले आहे. ज्या दूरध्वनी संचाची बिले आणि देखभाल- दुरुस्ती केली जाते, त्यांची संख्या महापालिकेच्या दूरध्वनी खात्याकडे सापडली नाही.   

महापालिकेतील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या दालनातील दूरध्वनी संचांवरील धूळही काढण्याची तसदी घेतली जात नाही. मात्र, त्यांच्या देखभाल- दुरुस्तीचा खर्च वर्षाला लाखो रुपयांच्या घरात दाखविला जातो. नेमक्‍या किती अधिकाऱ्यांचे मोबाईल बिल भरण्यात येते आणि किती दूरध्वनी आहेत, याचा ताळमेळ ना प्रशासनाकडे ना दूरध्वनी खात्याकडे, त्यामुळे मोबाईल आणि दूरध्वनी बिलांपोटी कोट्यवधी रुपये ‘लॉक’ होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अधिकाऱ्यांच्या मोबाईलचे बिल एवढे येऊ शकते का, या प्रश्‍नावर प्रशासनाचे उत्तर आहे, पदाधिकाऱ्यांचेही बिले भरले जाते. तेव्हा किती पदाधिकाऱ्यांची बिले महापालिका भरते, हे पाहिले तर ती संख्या पाचच आहे. म्हणजे, जादा बिलांचे खापर अधिकारी प्रशासनावर फोडत आहेत.

अधिकारी आणि काही अभियंत्यांना दिलेल्या मोबाईलचीही बिले भरण्यात येतात, त्यासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाते. मात्र एवढ्या प्रमाणात बिले येत नाहीत. त्यात दूरध्वनीचा समावेश असून, त्यांची दुरुस्तीही केली जाते.
- राहुल जगताप, प्रमुख, आयटी विभाग, महापालिका