महापालिकेला बदललेल्या नियम, आचारसंहितेचा फटका; विकासकामांना खीळ
पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चासाठी एक हजार १९० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. निविदा प्रक्रियेतील नियमात आयुक्‍तांनी बदल केल्याने फेरनिविदा काढाव्या लागल्या. तसेच विधान परिषद आणि महापालिका निवडणुका या आचारसंहितेमुळे विकासकामाला खीळ बसली. गेल्या ११ महिन्यांमध्ये अवघा ४३१ कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च झाला आहे. यामुळे मार्च महिन्यातच ७६० कोटी रुपये खर्च करण्याचे आव्हान महापालिकेसमोर असणार आहे. 

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात भांडवली कामासाठी एक हजार १९० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.

महापालिकेतील विकासकामे मिळविण्यासाठी ठेकेदारांमध्ये चढाओढ दिसून येते. या स्पर्धेतून ठेकेदारांनी कामे मिळविण्यासाठी तब्बल ५० टक्‍क्‍यांपर्यंत बिलो टेंडर भरण्याचे प्रकारही घडले आहेत. बिलो टेंडरमुळे कामेही निकृष्ट दर्जाची होत असल्याचे दिसून आले आहे. त्याला आळा बसावा आणि दर्जेदार काम व्हावे, यासाठी सरकारने दहा टक्‍क्‍यांपेक्षा जादा बिलो टेंडर भरणाऱ्यांकडून निविदा भरताना जादा अनामत रक्‍कम घ्यायचा नियम आहे. हाच नियम महापालिकेत लागू करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्‍त दिनेश वाघमारे यांनी घेतला. मात्र, तोपर्यंत स्थापत्य विभागाने बहुतांश कामांच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या होत्या. मात्र, आयुक्‍तांनी नव्या नियमाचे पालन करण्याच्या सूचना दिल्याने स्थापत्य विभागाला फेरनिविदा काढाव्या लागल्या. त्यात वेळ वाया गेला.

त्यानंतर विधान परिषद आणि महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. या कालावधीत नवीन कामांना स्थायी समिती मंजुरी देऊ शकत नाही. त्यामुळे अनेक कामांना मंजुरी न मिळाल्याने ती सुरू करता आली नाही. काही कामांना निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी मंजुरी दिली. मात्र, महिनाभरात ती पूर्ण होऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे न वापरलेला यंदाच्या अर्थसंकल्पातील निधी वाया जाण्याची शक्‍यता आहे.
 

दरवर्षी भांडवली खर्चासाठी तरतूद केलेल्या रकमेपैकी ७० टक्‍के रक्‍कम खर्च होते व उर्वरित रक्‍कम पुढील अर्थसंकल्पात शिलकीमध्ये जाते. यंदाच्या सुधारित अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चाच्या रकमेत कपात केली आहे. यामुळे ७६० कोटी रुपये या महिन्यात खर्च होणार नाही.
- अंबादास चव्हाण, शहर अभियंता, महापालिका