पुणे - महापालिकेच्या प्रमुख १२ सांस्कृतिक केंद्रांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा खर्चच अधिक होण्याची परंपरा यंदाही कायम राहिल्याचे अर्थसंकल्पातून दिसून आले आहे. ही सांस्कृतिक केंद्रे व्यावसायिकदृष्ट्या मोक्‍याच्या ठिकाणी असून भाडेवाढ न करताही आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होण्याची त्यांची क्षमता आहे. मात्र, महापालिकेच्या उदासीन कारभारामुळे त्यावर होणारा खर्च दिवसेंदिवस वाढत असून त्या प्रमाणात उत्पन्नात वाढ झालेली नाही.

कला-सांस्कृतिक उपक्रमांना चालना मिळावी आणि त्यांचा आस्वाद नागरिकांना सवलतीच्या दरात मिळावा, या उद्देशाने महापालिकेने ६०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करून व्यावसायिकदृष्ट्या मोक्‍याच्या ठिकाणी नाट्यगृहे, कलादालने उभारली आहेत. ही केंद्रे आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होण्याची क्षमता असूनही तिचा पुरेसा वापर होत नसल्याने तोटा सहन करावा लागत आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

उत्पन्न- खर्चाचा ताळमेळ नाही
महापालिकेकडून नोंदणीकृत सांस्कृतिक संस्थांना नाट्यगृहे, कलादालने सवलतीच्या दरात भाडेतत्त्वावर दिली जातात; तर व्यावसायिक संस्थांच्या माध्यमातून महापालिकेला उत्पन्न मिळते; परंतु उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्चाचे प्रमाण जास्त आहे. प्रामुख्याने वीजबिल, देखभाल दुरुस्ती, साफसफाई, मनुष्यबळ यावरील खर्च दिवसेंदिवस वाढतच असल्याने उत्पन्न आणि खर्च यांची ताळमेळ जुळत नाही. 

राजकीय हस्तक्षेप अधिक
महापालिकेच्या नाट्यगृहाच्या तारखांत राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याने व्यावसायिक संस्थांना नाट्यगृहे उपलब्ध होण्यावर मर्यादा येतात आणि त्याचा परिणाम उत्पन्नावर होतो. बहुतेक नाट्यगृहांमध्ये कलादालने आहेत; परंतु उपनगरांतील कलादालनांचा पुरेशा क्षमतेने वापर होत नाही; तसेच नाट्यगृहांच्या आवारात व्यावसायिक प्रदर्शनेही फारशी होत नाहीत.

तीन कोटींचा फटका?
१२ नाट्यगृहांच्या माध्यमातून आगामी वर्षात महापालिकेच्या तिजोरीत ५ कोटी ६० लाख ३१ हजार रुपयांची भर पडणार आहे; तर नाट्यगृहांवर देखभाल दुरुस्ती व अनुषंगिक कामांवर महापालिका ८ कोटी ४८ लाख ४९ हजार रुपये खर्च करणार आहे. त्यामुळे आगामी वर्षांत नाट्यगृहांवरील तोटा २ कोटी ८८ लाख १८ हजार रुपयांपर्यंत जाणार आहे.

...तरीही दुरवस्थाच
महापालिकेने सुमारे सहाशे कोटींहून अधिक खर्च करूनही काही नाट्यगृहे, कलादालनाच्या ठिकाणच्या पायाभूत सुविधा समाधानकारक नाहीत. स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, वाहनतळ आदींची समस्या जाणवते.

नाट्यगृहे सवलतीच्या दरांत वापरण्यासाठी दिली जात असल्यामुळे तोटा होत आहे. मुळात ही सांस्कृतिक केंद्रे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावीत, असा महापालिकेचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आगामी काळात व्यावसायिक पद्धतीने कामकाज करण्यात येईल; तसेच नाट्यगृहांच्या आवारातील काही भाग व्यावसायिकदृष्ट्या विकसित केल्यास सर्व तोटा भरून निघेल आणि ही केंद्रे आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होतील.
- राजेंद्र जगताप, अतिरिक्त आयुक्‍त
 

शहरातील बहुतेक नाट्यगृहे मोक्‍याच्या ठिकाणी आहेत. त्यांच्या जागाही प्रशस्त आहेत. कोणतीही दरवाढ किंवा भाडेवाढ न करता व्यावसायिक उपक्रमांतून महापालिका अधिक उत्पन्न मिळवू शकते. त्यासाठीचे धोरण तयार करणे शक्‍य आहे. सध्याचे उत्पन्न आणि खर्च यात फार मोठी तफावत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने थोड्या फार उपाययोजना केल्या तरी तोटा दूर करता येईल.
- विशाल तांबे, स्थायी समिती माजी अध्यक्ष, नगरसेवक

हे करणार का?
 मागणीनुसार तारखा उपलब्ध
 व्यावसायिक उपक्रमांना प्राधान्य
 प्रदर्शनांसाठी कलादालन उपलब्ध
 भाडे, तिकीट दरवाढीपेक्षा 
पर्यायी स्रोत निर्माण करणे