एरंडवणे - राज्य लोकसेवा आयोगाची २०१७ ची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या खुल्या प्रवर्गातील खेळाडू व महिला उमेदवारांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेमुळे ३७७ उमेदवारांची नियुक्ती रखडली आहे. ही याचिका  ६३ जागांसदर्भात असताना उर्वरित ३१४ जागांच्याही नियुक्‍त्या स्थगित ठेवल्याने उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे.  

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने उपजिल्हाधिकारी, पोलिस उपअधीक्षक, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पदांसाठी २०१७ च्या मुख्य परीक्षा घेतली. या परीक्षेचा निकाल ३० मे रोजी लागला. एकूण २१ पदांच्या जागांसाठी ३७७ जण उत्तीर्ण झाले. 

दरम्यान, खुल्या प्रवर्गातील खेळाडूू आणि महिलांच्या ६३ जागांवर इतर प्रवर्गातील १७ महिला उमेदवारांची राज्य सरकारने निवड केली. याला खुल्या प्रवर्गातील महिला उमेदवारांनी आक्षेप घेऊन उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे या याचिकेवर अंतिम निकाल लागेपर्यंत कोणालाही नियुक्ती न देण्याची भूमिका सामान्य प्रशासन विभागाने घेतली आहे. त्यामुळे उरलेल्या ३१४ जागांवर कुठलाही वाद नसताना विद्यार्थ्यांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण आहे. 

ज्या जागांवर वाद नाही, त्यांचे प्रशिक्षण सुरू करावे, अशी मध्यस्थ हस्तक्षेप याचिका काही विद्यार्थ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात सादर केली 
आहे. 

उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण १ ऑगस्टपासून होणे अपेक्षित असते; 
परंतु कुठलाही वाद नसताना ३१४ जागांवरील विद्यार्थ्यांना वेठीस धरले जात आहे. त्यामुळे यातून मार्ग काढत लवकरात लवकर प्रशिक्षण सुरू 
करावे, अशी मागणी विद्यार्थी करत आहेत. 

अजूनही मोलमजुरी
या विद्यार्थ्यांपैकी अनेक जण उत्तीर्ण व्हायच्या आधी वेटरचे काम करत होते. कित्येक विद्यार्थ्यांच्या आईवडिलांनी मोलमजुरी करून मुलाला शिकवलं. मुलगा उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार होऊनही नियुक्ती होत नसल्याने अनेक आईवडिलांना अजूनही मजुरी करावी लागत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मानसिक आणि आर्थिक त्रासातून जावे लागत आहे.

३७७ पैकी ३१४ जागांवर कुठलाही वाद नाही.तरीही या विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रखडली आहे. या विद्यार्थ्यांची लवकरात लवकर नियुक्ती करून त्यांचे प्रशिक्षण सुरू करावे.  
- ॲड. अविनाश देशमुख, याचिकाकर्त्यांचे वकील