पिंपरी - पिंपरी- चिंचवड महापालिकेत भाजपमधील मुंडे गटाचा एकही नगरसेवक निवडून आलेला नाही. याउलट गडकरी गटाचे चार नगरसेवक महापालिकेत आहेत. गडकरी गटाने शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप गटाशी जुळवून घेतले आहे. यामुळे नव्याने निर्माण झालेल्या आमदार लक्ष्मण जगताप गट, आमदार महेश लांडगे गट, आझम पानसरे गट आणि अमर साबळे गट यांचा महापालिकेत नवा गडी नवा डाव सुरू झाला आहे.
यापूर्वी पिंपरी- चिंचवड शहर भाजपमध्ये केवळ गडकरी आणि मुंडे हे दोनच गट अस्तित्वात होते. त्यानंतर आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांना चिंचवडच्या आमदारकीनंतर शहराध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली. त्यानंतर भोसरीचे अपक्ष आमदार महेश लांडगे हेसुद्धा भाजपमध्ये आले. पुढे महिनाभरात आमदार जगताप 
यांच्या साथीला आझम पानसरेही भाजपमध्ये आले. या तिघांनी मिळून कोणत्याही परिस्थितीत महापालिकेतील राष्ट्रवादीची सत्ता उलथून टाकण्यासाठी व्यूहरचना आखली. 

त्यामुळे राष्ट्रवादीचे १५ नगरसेवक भाजपमध्ये आले. महापालिका निवडणुकीकरिता उमेदवारीवाटप करताना भोसरी विधानसभा क्षेत्रात आमदार महेश लांडगे, चिंचवडमध्ये भाजप शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप आणि पिंपरी विधानसभा क्षेत्रात खासदार अमर साबळे आणि आझम पानसरे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. निवडून येण्याची क्षमता पाहून उमेदवारी दिली. त्यामध्ये मुंडे गटाच्या अनेक जुन्या कार्यकर्त्यांना डावलण्यात आले. गडकरी गटाचे एकनाथ पवार, नामदेव ढाके, भीमा बोबडे यांच्या पत्नी अश्‍विनी बोबडे आणि विलास मडिगेरी यांना उमेदवारी देण्यात आली. हे सर्वजण मोठ्या मताधिक्‍याने निवडून आले आहेत. मुंडे गटाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते भाई सोनावणे यांच्या सूनबाई शारदा सोनावणे यांना उमेदवारी देण्यात आली व त्या निवडून देखील आल्या आहेत. मुंडे यांचे समर्थक महेश कुलकर्णी, माउली थोरात, अमोल थोरात, मोरेश्‍वर शेडगे, रघुनंदन घुले, वीणा सोनवलकर, प्रदीप सायकर अशा सर्वांना उमेदवारी नाकारण्यात आली. त्यामुळे मुंडे यांच्या कन्या आणि ग्रामीण विकासमंत्री पंकजा मुंडे प्रचारासाठी फिरकल्याही नाहीत.

महापालिकेत आमदार लक्ष्मण जगताप गटाचे ३४ नगरसेवक निवडून आले आहेत. आमदार महेश लांडगे गटाचे ३२ नगरसेवक आणि आझम पानसरे गटाचे १२ नगरसेवक निवडून आले आहेत. गडकरी गटाने आमदार जगताप यांच्याशी जुळवून घेतल्याने आता ते जगताप यांचे समर्थक झाले आहेत. यामुळे शहरातील मुंडे गटाचे अस्तित्व धोक्‍यात आले आहे. महापालिकेतील महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष किंवा इतर पदांचे वाटप करताना कोणत्या गटाचे वर्चस्व राहील, हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे.