पुणे - सामान्य नागरिकाने मिळकतकराची संपूर्ण थकबाकी भरल्या शिवाय महापालिका सील केलेली इमारत पुन्हा उघडू देत नाही. मात्र, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे त्यांच्या कुटुंबियांच्या नावाने असलेली मिळकत सील केल्यानंतर अवघे २५ लाख रुपये भरून घेऊन सील काढण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्री राणे यांना वेगळा आणि पुणेकरांना वेगळा न्याय का? असा प्रश्‍न शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे शहर प्रमुख संजय मोरे, गजानन थरकुडे यांनी केला आहे.

यासंदर्भात आज (ता. २९) ठाकरे गटाच्या शिष्टमंडळाने उपायुक्त माधव जगताप यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. डेक्कन कॉर्नर येथे आर डेक्कन या मॉलची ३ कोटी ७७ लाख रुपये थकबाकी असल्याने महापालिकेने ही मिळकत सील केली. ही मिळकत नारायण राणे यांच्या कुटुंबीयांच्या नावाने असल्याने या कारवाईमुळे खळबळ उडाली. दरम्यान, राणे यांच्याकडून ही महापालिकेला लावलेला कर चुकीचा आहे, असा आक्षेप घेत २५ लाख रुपये कर भरून मिळकतीचा लावलेले सील काढण्यात आले आहे.

संजय मोरे म्हणाले, ‘महापालिकेने राणे यांच्याकडून संपूर्ण कर भरून घेऊन त्यानंतर सील काढणे आवश्‍यक होते व त्यानंतर त्यांनी घेतलेल्या आक्षेपाबाबत विचार करणे आवश्‍यक होते. पण राजकीय दबावाखाली येऊन २५ लाख रुपये भरून सील काढले. हीच सवलत सामान्य पुणेकरांना मिळाली पाहिजे.

गजानन थरकुडे म्हणाले, ‘सर्वसामान्य नागरिकाचा किरकोळ कर राहिला तरी त्याची मिळकत सील केली जाते. पण इथे केंद्रीय मंत्र्यांच्या दबावाखाली महापालिका स्वतःचे नुकसान करून घेत आहे. हे सील कसे उघडले त्यावर लेखी खुलासा मागितला आहे. राणे यांनी पैसे न भरल्यास आम्ही भीक मागून राणे यांना थकबाकी भरण्यासाठी पैसे देऊ.

महापालिका पैसे भरून घेऊन इतर नागरिकांच्याही सील केलेल्या इमारती खुल्या करून देते. कर आकारणीबाबत तक्रार आली असून, पुढील काही दिवसात यावर बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल.’

- विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका