पुणे : पुणे महापालिकेतील शिपायांना गणवेश खरेदी करण्यासाठी प्रशासनाकडून थेट त्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जातात. पण या कार्यालयीन शिस्तीकडे बहुतांश कर्मचाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. पांढरा शर्ट, पांढरी पॅन्ट या गणवेशाऐवजी रंगबिरंगी कपडे परिधान करून कार्यालयात येतात. विभागप्रमुखांनी तंबी दिली तरी शिपाई ऐकत नाहीत. तसेच महापालिकेत येणाऱ्या नागरिकांना शिपाई कोण आहेत हे देखील कळत नाही, अशी अवस्था आहे.

महापालिकेच्या कामकाजाच्या शिस्तीचा भाग म्हणून आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, विभाग प्रमुख, सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त यासह अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील शिपायांसाठी गणवेश निश्‍चीत केला आहे. त्यासाठी शिपायांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. महिला शिपायांसाठी पांढरी साडी, ब्लाऊज पीस, शिलाई, ऑफिस बॅग, चप्पल जोड, वुलन जर्सी, रेनकोट यासाठी दरवर्षी ३ हजार २२५ रुपये दिले जातात. पुरुष शिपायांना पांढरा शर्ट, पॅन्ट, ऑफिस बॅग, चप्पल जोड, वूलन जर्सी, रेनकोटसाठी दोन वर्षासाठी ७ हजार १९६ रुपये दिले जातात. महापालिकेत सध्या ६३ महिला शिपाई तर ३५३ पुरुष शिपाई सेवेत आहेत. यांच्या गणवेशावर महापालिका सुमारे ३० लाख रुपये खर्च करत आहे. गेल्या आठवड्यात या ४१६ स्त्री व पुरुष सेवकांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा झाली आहे.

महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या केबिनच्या बाहेर सेवक उभे असतात, पण ते गणवेशामध्ये कधीही नसतात. टीशर्ट, रंगेबीरंगी शर्ट, जिन्स, स्पोर्ट बुट असा त्यांचा पेहराव असतो. महापालिकेत कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांना माहिती हवी असेल किंवा काही चौकशी करायची असेल, अधिकाऱ्यांना भेटायचे असेल तर सेवक कोण हे कळत नसल्याने त्यांचा गोंधळ उडतो. काही अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी सेवकांना समज देऊन गणवेश घालण्याची सूचना केली आहे. पण एक दोन दिवस गणवेश घालतात, त्यानंतर पुन्हा त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे, विभागप्रमुखांनी सांगितले.

आयुक्त कार्यालयात गणवेशधारी शिपाई

महापालिकेत महापालिका आयुक्त, तीन अतिरिक्त आयुक्त यांच्या कार्यालयातील शिपाई रोज गणवेश घालतात. काम संपले की ते कपडे बदलून घरी जातात. पण इतर कार्यालयांमधील सेवकांकडून या नियमाचे पालन होत नाही, असे निदर्शनास आले आहे.

‘‘महापालिकेतील शिपायांनी नियमाप्रमाणे गणवेशात कामावर उपस्थित असणे आवश्‍यक आहे. याकडे दुर्लक्ष केल्या जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.’’

- सचिन इथापे, उपायुक्त, सेवक वर्ग विभाग