पुणे - सार्वजनिक सुविधांच्या विकासासाठी राखीव असलेल्या जमिनीकडे महापालिका ही उत्पन्न मिळवण्याचे स्रोत म्हणून पाहू शकत नाही, अशी भूमिका घेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिका-यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

पुण्यातील सार्वजनिक सुविधांच्या विकासासाठी राखीव असलेल्या सर्व जमीन मिळकतीच्या स्थितीबद्दल संपूर्ण खुलासा करण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

सार्वजनिक सुविधा विकसित करण्यासाठी राखीव असलेल्या जागा खासगी संस्थांना व्यावसायिक अटींवर भाड्याने देण्याऐवजी महापालिकेने त्यांच्या सार्वजनिक सुविधांचा विकास केला पाहिजे. ही बाब महानगरपालिकेचे स्वतःचे घटनात्मक कर्तव्य आहे आणि पुण्याच्या नागरिकांप्रती असलेली एक जबाबदारी आहे. पुणे महानगरपालिका आपली अकार्यक्षमता लपविण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याउलट सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव असलेल्या जमिनींमधून चुकीच्या पद्धतीने महसूल वाढवण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असे या याचिकेत नमूद आहे.

कलम ७९ अंतर्गतचे अधिकार हे नियमित विषयासाठी :

महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ७९ अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या अधिकारांच्या आधारे सार्वजनिक सुविधा विकसित करण्यासाठी राखीव असलेल्या जमिनीचे भूभाग व्यावसायिक अटींवर भाडे तत्त्वाने देण्यात येणार आहेत. या अधिकारांना जनहित याचिकेव्दारे आव्हान करण्यात आले आहे. संबंधित अधिनियमाच्या कलम ७९ अंतर्गत असलेले अधिकार हे नियमित विषयासाठी आहेत. सार्वजनिक सुविधा विकसित करण्यासाठी राखीव असलेल्या जमिनीसारख्या विशेष बाबींच्या विल्हेवाटीसाठी हे अधिकार नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

खासगी संस्था सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव जागा व्यावसायिक दराने भाडेपट्टा तत्त्वावर का घेईल आणि नंतर त्यावर सार्वजनिक सुविधा विकसित का करेल? ही योजना तार्किक असल्याचे वाटत नाही. तसेच जर महाराष्ट्र महापालिका कायद्यातील कलम ७९ खालील अधिकार अमर्यादित मानले गेले तर महसूल वाढवण्यासाठी महापालिका पुण्यातील प्रत्येक इंच न इंच जमीन भाडे तत्त्वावर देईल. त्यामुळे कलम ७१ खाली असलेल्या अधिकारांचे स्पष्टीकरण आणि व्याप्तीला याचिकेत आव्हान करण्यात आले आहे.

- ॲड. सत्या मुळे, याचिकाकर्त्याच्या वकील