पुणे- पुण्यात उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासाठी नव्या विमानतळाजवळ जागा दिल्यास सर्वांचीच सोय होईल, अशी मागणी वकील प्रतिनिधींनी केली आहे. तसेच, हल्ल्यांचे प्रमाण पाहता वकील संरक्षण कायद्याची गरज असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

‘सकाळ’ने पुणे बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक आयोजिली होती. या वेळी असोसिएशनचे अध्यक्ष श्रीकांत अगस्ते, उपाध्यक्ष रवी लाढाणे, सचिव केदार शिंदे, शिरीष शिंदे, सूरज गलांडे, तुषार कुऱ्हाडे, प्रशांत वाटविसावे, प्रशांत चांदणे आदी उपस्थित होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एकंदर कामापैकी ४० टक्के काम पुण्यातील असते. पुणे जिल्ह्याची लोकसंख्या एक कोटीच्या आसपास आहे. त्यामुळे पुण्यात उच्च न्यायालयाचे स्वतंत्र खंडपीठ होणे गरजेचे आहे. मुंबई उच्च न्यायालयावरील ताणामुळे साडेचार लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पुण्यातील २०० अधिकाऱ्यांना सुनावणीसाठी दररोज मुंबईत जावे लागते. त्यामुळे पुण्यात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ होण्याची गरज या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. नव्या उच्च न्यायालयासाठी पुरंदर विमानतळाजवळची जागा अधिक योग्य ठरेल. या मागणीसाठी २०१५ मध्ये वकिलांनी १६ दिवस काम बंद ठेवले. लोकप्रतिनिधी-मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले. तरीही, याबाबत राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. पुण्याच्या न्यायालयाच्या विस्तारासाठी येरवड्याला एक एकर जागा मिळाली असून, तिथे आणखी एक एकर जागा मिळावी, अशी मागणी केली आहे. तेथे फौजदारी न्यायालय हलवावे, अशी सूचनाही केल्याची माहिती पदाधिकाऱ्यांनी दिली.

अनेक दुय्यम निबंधक कार्यालयांत पुरेशा सुविधा नाहीत. वीजबिल न भरल्याने वीजपुरवठा खंडित करणे, भाडे दिले नसल्याने कार्यालयाला कुलूप लावणे आदी प्रकार झाले आहेत. पुण्यातील २८ पैकी १७ निबंधकांची नेमणूक झालेली नाही. संगणकाच्या सर्व्हरची समस्या कायम जाणवत असल्याने दस्तनोंदणीचे काम अनेक तास रखडते, अशी तक्रारही पदाधिकाऱ्यांनी केली.

पुण्यातील वकील - १० ते १२ हजार, त्यात महिला वकील - ३ हजार
पुणे बार असोसिएशनची स्थापना - १९३८