संवाद - साप्ताहिक सकाळ
----
स्वप्ने, स्पर्धा आणि संशय!

भारतातील वैद्यकीय शिक्षणाचे केंद्रीकरण करण्याच्या उद्देशाने व ‘एक राष्ट्र, एक परीक्षा’ ही संकल्पना राबविण्यासाठी ‘नीट’ ही परीक्षा २०१३मध्ये आली. त्यापूर्वी वेगवेगळ्या राज्यांच्या स्वतंत्र परीक्षा, खासगी कॉलेजांच्या स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा आणि सेंट्रल बोर्डाची ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट (एआयपीएमटी) अशा सात-आठ परीक्षा एका विद्यार्थ्याला द्याव्या लागत असत. मात्र, २०१३मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नीट’ घटनाबाह्य ठरवली. २०१४-२०१५मध्ये एआयपीएमटी पुन्हा आली. २०१६मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा ‘नीट’ला मान्यता दिली. २०१९मध्ये ‘नीट’ ही भारतातील वैद्यकीय प्रवेशाची एकमेव परीक्षा म्हणून कायदेशीर दर्जा मिळाला. तेव्हापासून राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (एनटीए) ही परीक्षा घेत आहे.
‘नीट’चा अभ्यासक्रम मुख्यतः एनसीईआरटी व सीबीएसईच्या अकरावी-बारावीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित आहे. याचाच अर्थ, ज्या राज्यांच्या बोर्डांचा अभ्यासक्रम वेगळा आहे, त्या राज्यांतील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो. तमिळनाडू सरकारने या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ‘नीट’ देशभर घेतली जाते, पण देशातील सर्व बोर्ड-पद्धतींशी ती सुसंगत नाही. सीबीएसईकेंद्री अभ्यासक्रम, कोचिंग संस्थांचे वर्चस्व आणि इंग्रजी-हिंदी माध्यमाचा फायदा हे ‘राष्ट्रीय’ या संकल्पनेला मर्यादित करतात. ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचे स्वप्न २२ लाख विद्यार्थी दरवर्षी पाहतात, मात्र जागा १.३ लाख आणि त्यात सरकारी जागा ६३ हजार अशी स्थिती! दरवर्षी सुमारे २० विद्यार्थी या एकाच परीक्षेतून रिकाम्या हाताने परत जातात. त्यांची तयारी, कोचिंग फी, श्रम वाया जातात. त्यातच जागांचे वितरण भौगोलिकदृष्ट्या असमान आहे. ए. के. राजन समितीच्या अहवालानुसार ‘नीट’ उत्तीर्ण होणाऱ्यांमध्ये ‘रिपिटर्स’ ७१ टक्के आहेत. एवढे सगळे केल्यानंतरही ‘पेपरफुटी’चे ग्रहण दरवर्षीचीच समस्या झाली आहे आणि यावर कोणताही उपाय सापडत नसल्याने सरकार हतबल झाल्यासारखे, तर पालक आणि विद्यार्थी प्रचंड विवंचनेत अशी स्थिती आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर ‘सार्वत्रिक भल्या’साठी काय करता येईल, हे ठरवणे महत्त्वाचे आहे.
१) अमेरिकेतील सॅट (SAT) परीक्षा वर्षातून अनेकदा, अनेक ठिकाणी होते. प्रत्येक वेळी वेगळे प्रश्न असतात, पण एकाच ‘स्केल’वर गुण मोजले जातात. भारतात असे मॉडेल आणता येईल का? एकच ‘राष्ट्रीय मानक’ असेल, पण परीक्षा वर्षातून चारवेळा, वेगवेगळ्या प्रश्नसंचांनी होईल. सर्वोत्तम स्कोअर ग्राह्य धरला जाईल. यामुळे एकाच परीक्षेवरचा जीवन-मरणाचा दबाव कमी होईल.
२) कॉम्प्युटराइज्ड ॲडाप्टिव्ह टेस्टिंग (CAT) ही संकल्पना जागतिक पातळीवर वापरली जाते. या पद्धतीत प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या उत्तरांनुसार पुढील प्रश्न बदलत जातो. प्रत्येकाचे प्रश्न वेगळे असतात, पण अडचणीची ‘पातळी’ समान राहते. अशा परीक्षेत ‘पेपर फुटणे’ अशक्य होते, कारण एकच प्रश्नपत्रिका अस्तित्वातच नाही. भारतातही अशा पद्धतीने परीक्षा घेणे शक्य आहे.
३) केवळ नीट गुणांवर प्रवेश न देता, राज्य बोर्ड, सीबीएसईच्या बारावीच्या गुणांना ठरावीक वजन देणे. उदाहरणार्थ : नीट ७० टक्के अधिक बारावी ३० टक्के असे ‘संयुक्त गुण’ वापरणे. यामुळे कोचिंग-क्लासेसचे वर्चस्व कमी होईल. राज्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांवरील अन्याय कमी होईल. ग्रामीण विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल. तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश यांसारख्या राज्यांचा ‘नीट’विरोध कमी होईल.
४) परीक्षा केंद्रावर जाणे मोठी समस्या आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शेकडो किलोमीटर प्रवास करावा लागतो. AI-Proctored Online परीक्षा तंत्रज्ञान आता इतके प्रगत झाले आहे की विद्यार्थी घरून किंवा जवळच्या ‘Exam Hub’मधून परीक्षा देऊ शकतो. Face Recognition, Eye Tracking, Keystroke Analysisद्वारे गैरप्रकार रोखता येतात. यासाठी सरकारी ‘Common Service Centers’ किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयांचे नेटवर्क वापरता येईल.
५) एनटीए सध्या शिक्षण मंत्रालयाच्या आधिपत्याखाली काम करते. यात राजकीय हस्तक्षेपाची शक्यता नाकारता येत नाही. एखाद्या स्वायत्त ‘Examination Commission of India’ची स्थापना करणे, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे नामांकन, राज्य सरकारांचे प्रतिनिधित्व आणि शैक्षणिक तज्ज्ञ यांचा समावेश असेल. या आयोगावर संसदेत उत्तरदायित्व असेल, मंत्रालयावर नाही.
त्याचबरोबर मागणी-पुरवठ्यातील प्रचंड तफावत तीव्र राहिल्यास लोक गैरमार्ग शोधत राहील. केंद्र सरकारने ‘प्रत्येक जिल्ह्यात एक वैद्यकीय महाविद्यालय’ हे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ते वेगाने राबवणे गरजेचे आहे. ‘जे होते ते होते’ असे म्हणून पुनर्परीक्षेची तारीख जाहीर करणे पुरेसे नाही. व्यवस्था बदलायला हवी, कारण पुढच्या पिढीचे स्वप्न त्यावर अवलंबून आहे, असे झाल्यासच विद्यार्थ्यांची स्वप्ने ‘नीट’ पूर्ण होतील...
------------