पुणे - फार्मसी अर्थात औषधनिर्माणशास्त्र पदविका, पदवी वा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या नव्या संस्था आता सुरू करता येणार नाहीत.

फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाने (पीसीआय) 2020-2021 या शैक्षणिक वर्षापासून नव्या संस्था सुरू करण्यावर पाच वर्षांसाठी निर्बंध आणले आहेत. सध्या देशात असलेली फार्मासिस्टची संख्या सध्याच्या लोकसंख्येसाठी पुरेशी असल्याचे कारण त्यांनी दिले आहे. ईशान्येकडील राज्यांना मात्र हे निर्बंध लागू नाहीत.

फार्मसी महाविद्यालयांच्या वाढत्या संख्येमुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर होणाऱ्या विपरीत परिणामाबद्दल पीसीआयच्या एप्रिल महिन्यात झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली होती. महाविद्यालयांच्या वाढत्या संख्येमुळे पात्र आणि प्रशिक्षित अध्यापकांची कमतरता भासत आहे. त्याचा शैक्षणिक आणि विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, पदवी वा पदविका घेऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरकारी आणि खासगी क्षेत्रात नोकरीच्या पुरेशा संधीदेखील उपलब्ध होत नाहीत, अशी निरीक्षणे या बैठकीत नोंदविण्यात आली होती.

सध्या देशात डी.फार्म.ची एक हजार 985 आणि बी.फार्म.ची एक हजार 439 महाविद्यालये आहेत. त्यात दोन लाख 19 हजार 279 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. महाराष्ट्रात औषधनिर्माणशास्त्र पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या 680 संस्था आहेत. देशात सध्या उपलब्ध असलेली फार्मासिस्टची संख्या लोकसंख्येच्या तुलनेत पुरेशी आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून नवी औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालये सुरू करण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्याचे "पीसीआय'ने आदेशात म्हटले आहे. सर्व राज्यांना हा आदेश पाठविण्यात आला आहे. ईशान्येकडील राज्यांत फार्मसिस्टची कमतरता लक्षात घेऊन ही राज्ये या आदेशातून वगळण्यात आली आहेत.

फार्मसीला सध्या मागणी आहे म्हणून कॉलेज संख्या वाढते आहे. परंतु, काही वर्षांनंतर कॉलेज जास्त आणि विद्यार्थी कमी अशी स्थिती झाली, तर अनेक विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकते, बेकारी वाढू शकते. त्यामुळे नवी महाविद्यालये सुरू करण्यावर बंदीचा निर्णय योग्य आहे.
- डॉ. आत्माराम पवार, अभ्यासक्रम समिती सदस्य, "पीसीआय'