पुणे - सहायक प्राध्यापक पद भरतीवरील बंदी तत्काळ उठवावी आणि शंभर टक्के पदभरतीची प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी, अनुदानित महाविद्यालयातील रिक्त जागी पूर्णकालीन प्राध्यापक भरती करावी, या मागण्यांसंदर्भात महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटनेने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. सहायक प्राध्यापक भरतीबाबत सरकारने अद्याप भूमिका स्पष्ट न केल्याने नवप्राध्यापकांनी सोमवारपासून आमरण उपोषण सुरू केले आहे.

सरकारी निर्णयामुळे बंद केलेली सहायक प्राध्यापक पदभरती त्वरित सुरू करावी, यासाठी जूनमध्ये उपोषण केले होते. त्या वेळी ३१ जुलैपर्यंत तोडगा काढण्यात येईल, असे आश्‍वासन सरकारने दिले होते. मात्र, ठोस भूमिका जाहीर न केल्याने पुन्हा शिक्षण संचालनालयासमोर आंदोलन सुरू केले आहे. पदभरतीवरील बंदी उठणार नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील, असे डॉ. संदीप पाथ्रीकर यांनी सांगितले. 

प्रमुख मागण्या 
सर्व अनुदानित महाविद्यालयातील रिक्त जागा पूर्णकालीन भराव्यात.
आकृतिबंधाच्या नावाखाली प्राध्यापक पदभरती लांबविणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी.
तासिका तत्त्वावर सहायक प्राध्यापक म्हणून केलेल्या कामाचा अनुभव हा कायम नियुक्तीनंतर ग्राह्य धरावा.
प्राध्यापक पदभरती बंदीबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी.

राज्यातील बहुतांश महाविद्यालयांमध्ये ४० टक्के प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. मात्र, तरीही महाविद्यालयांचे निकाल १०० टक्के कसा लागतो, हा प्रश्‍न अनुत्तीर्ण आहे. सहायक प्राध्यापक पदभरतीबाबत ३१ जुलैपर्यंत भूमिका घेण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, कोणतीही ठोस कृती जाहीर केली नाही.
- डॉ. संदीप पाथ्रीकर, नवप्राध्यापक पदभरती आंदोलन शिष्टमंडळ