पुणे - व्यावसायिक वापराच्या वाहनांमधील पॅनिक बटन आणि व्हेईकल ट्रॅकिंग डिव्हाइस यंत्रणा ‘वाहन’ या परिवहन विभागाच्या संगणक प्रणालीला जोडलेली नसली तरी त्यांची नोंदणी थांबवू नये, असे स्पष्टीकरण परिवहन आयुक्त कार्यालयाने सोमवारी केले.

जीपीएस आणि पॅनिक बटन नव्या वाहनांना बसविण्याची सक्ती केंद्र सरकारने एक जानेवारीपासून केली आहे. परंतु, संगणक प्रणालीमधील दोषांमुळे ही यंत्रणा जोडली जात नव्हती. परिणामी नव्या वाहनांची नोंदणी अनेक दिवसांपासून रखडली होती. राज्यातील बहुतांश आरटीओ कार्यालयांत अशीच परिस्थिती होती. त्यामुळे नवी वाहने खरेदी केलेले व्यावसायिक त्रस्त झाले होते. त्याबाबत मालवाहतूकदारांनी केलेला आक्रोश लक्षात घेऊन परिवहन आयुक्त कार्यालयाने जीपीएस आणि पॅनिक बटन बसविण्यात आले ना, याची खात्री करून संबंधित आरटीओ कार्यालयांनी वाहनांची नोंदणी करावी, असा आदेश काढला आहे, अशी माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनोद सगरे यांनी दिली. 

तसेच, उत्पादक कंपन्यांकडून फुल्ली बिल्ट व्हेईकलला पहिली दोन वर्षे फिटनेस सर्टिफिकेट लागणार नाही. मात्र, ज्या वाहनांची बॉडी बिल्डिंग करावी लागते, त्या वाहनांना पहिल्या वर्षापासून फिटनेस सर्टिफिकेट लागेल, असेही स्पष्टीकरण परिवहन आयुक्त कार्यालयाने केले आहे. याबाबत राज्य माल व प्रवासी वाहतूक संघाचे अध्यक्ष बाबा शिंदे म्हणाले, ‘‘वाहन प्रणालीतील दोषांबाबत संघटनेने वारंवार आवाज उठविला होता. तसेच, नव्या वाहनांची नोंदणी रखडली होती. याबाबत परिवहन आयुक्त कार्यालयात पाठपुरावा 
केला होता. त्याची दखल घेण्यात आली आहे.’’