पुणे - झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी राज्य सरकारने ११ जानेवारीला प्रोत्साहनपर नियमावली तयार केली. त्यावर २० दिवसांत हरकती-सूचना दाखल झाल्या. त्यावर सुनावणी घेऊन अंतिम नियमावली राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी गेली. त्याला १० महिन्यांचा अर्थातच ३०० दिवसांचा कालावधी झाला. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असलेल्या नगर विकास खात्यातील अधिकाऱ्यांना त्यावर निर्णय घेण्यास वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे ‘गतिमान’ व ‘पारदर्शी’ कारभाराचा दावा करणारे आणि ‘सर्वांसाठी घरे’ देण्याची घोषणा देणारे सरकार झोपडपट्टीधारकांसाठी एवढे उदासीन का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

शहरे झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची (एसआरए) स्थापना केली. प्रत्यक्षात मात्र तत्कालीन आघाडी सरकार आणि विद्यमान सरकारची प्राधिकरणाबाबतची भूमिका कायमच वादग्रस्त राहिली. आतापर्यंत प्राधिकरणासाठीच्या नियमावलीत राज्य सरकारने तीन वेळा बदल केला. मात्र ते करताना झोपडपट्टीधारकांचा विचार होण्याऐवजी पुनर्वसन योजना कशी मार्गी लागणार नाही, याकडेच सरकारचा कल राहिल्याचे दिसून आले आहे.

प्रोत्साहनपर नियमावली तयार करताना त्यामध्ये सध्या मिळत असलेला एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक) वाढविण्याऐवजी कपात केली आहे. त्याला रेडीरेकनरची जोड दिल्याने अनेक ठिकाणी योजना अस्तित्वात येऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. परिणामी, प्राधिकरणाचे काम ठप्प झाले आहे.

याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.

राज्य सरकारकडे प्रोत्साहनपर नियमावली मान्यतेसाठी पाठविली आहे. राज्य सरकारने त्यास लवकरात लवकर मान्यता द्यावी. ती देताना झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना गतीने मार्गी कशा लागतील, याचा सकारात्मक विचार करावा, अशी सर्व विकसकांची मागणी आहे.
- सुशील पाटील,  अध्यक्ष, आसरा संघटना