पुणे : शेतकऱ्यांना दरवर्षी खरीप हंगामात पीककर्ज मिळण्यास साधारण जुलै महिना उजाडतो. त्यामुळे पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच वेळेत पीककर्ज पुरवठा व्हावा, यासाठी राष्ट्रीय व कृषी ग्रामीण विकास बॅंकेने (नाबार्ड) यंदा जून महिन्यात आणि पुढील वर्षापासून एप्रिल ते जून या कालावधीत पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नाबार्डच्या या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत पीककर्ज मिळणे शक्‍य होईल. 

पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी शेतीची मशागत, बियाणे आणि खतखरेदीसाठी शेतकऱ्यांची लगबग सुरू असते. त्यासाठी त्यांना जून महिन्यापूर्वीच पीककर्ज मिळणे गरजेचे असते;परंतु रिझर्व्ह बॅंकेकडून नाबार्ड, नाबार्डकडून राज्य बॅंक आणि जिल्हा बॅंकेला निधी मिळण्याच्या या प्रक्रियेस साधारण जुलै महिना उजाडतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बियाणे, खतखरेदीसाठी सावकारी पाशात अडकावे लागते. ही बाब लक्षात घेऊन नाबार्डने दरवर्षी राज्य बॅंकेला जो निधी उपलब्ध करून दिला जातो त्याव्यतिरिक्‍त एप्रिल ते जून या कालावधीसाठी नवीन अल्प मुदतीची पीककर्ज योजना ठोस पद्धतीने राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

या संदर्भात नाबार्डने जिल्हा बॅंकांच्या प्रतिनिधींची नुकतीच बैठक घेतली. त्यापैकी काही बॅंकांनी पीककर्जासाठी निधीची मागणी केली आहे, अशी माहिती नाबार्डच्या सूत्रांनी दिली. दरम्यान, काही सक्षम जिल्हा बॅंकांकडे ठेवी आणि स्वत:चा निधी असतो. त्यामुळे त्यांना राज्य बॅंकेकडून कर्ज घेण्याची वेळ येत नाही; परंतु ज्या बॅंकांकडे पुरेसा निधी नाही, अशा भागातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होईल, असे मत पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्‍त केले. 

नियमित पीककर्ज व्याजदर 

तीन लाख रुपयांपर्यंत ः 6 टक्‍के 
तीन लाखांपेक्षा अधिक ः 11 टक्‍के 
नियमित कर्जफेड केल्यास तीन लाखांपर्यंत : 0 टक्‍के 

नाबार्डकडून पीककर्ज पुरवठा 

2016-17 ः 7,245 कोटी रुपये 
2017-18 ः 3,560 कोटी रुपये