पुणे - ""नोटाबंदी हा ठराविक लोकांच्या फायद्यासाठी घेतलेला निर्णय आहे. मंत्र्यांनाही विश्‍वास न घेणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा कारभार हुकूमशाही पद्धतीचा असून, त्यांच्या या निर्णयामागे कुठेतरी पाणी मुरत असल्याचा संशय येतोय. म्हणूनच पाचशे, हजारच्या जुन्या नोटा बेकायदा ठरविण्यासाठी केंद्राने घेतलेला अध्यादेश काढण्याचा निर्णय राज्यसभेने मंजूर करू नये,'' असे मत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले. 

लोकमान्य टिळक प्रतिष्ठानतर्फे आयोजित "नोटाबंदी व त्याचे परिणाम' या विषयावर चव्हाण यांचे व्याख्यान झाले, त्या वेळी ते बोलत होते. अर्थतज्ज्ञ एच. एस. देसरडा, माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, कॉंग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस अभय छाजेड, उपमहापौर मुकारी अलगुडे, नगरसेवक संजय बालगुडे, रोहित टिळक उपस्थित होते. 

नोटाबंदीमुळे दहशतवादी कारवाया थांबल्या का? काळा पैसा बाळगणाऱ्यांवर कारवाई झाली का? असे प्रश्‍न उपस्थित करीत चव्हाण म्हणाले, ""पाचशे, दोन हजारच्या बनावट नोटा छापल्या जाणार नाहीत, याची शाश्‍वती मोदी देऊ शकतील का? अहमदाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे संचालक असलेले भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांची चौकशी होणार का? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपने विविध राज्यांत किती ठिकाणी जमिनी घेतल्या? भाजपच्या नेत्यांकडे सापडलेल्या पैशांची चौकशी होणार का? हे मोदींनी स्पष्ट करावे.'' 

नोटाबंदी ही मोदीनिर्मित आपत्ती असून अनेकांच्या व्यवसायांवर परिणाम झाल्याचे सांगत चव्हाण म्हणाले, ""नोटाबंदी हे ब्रह्मास्त्र ब्रिटिशांनंतर माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी वापरले होते. त्यानंतर 38 वर्षांनी मोदींनी हे अस्त्र वापरले. मुळातच नोटाबंदी हा चुकीचा निर्णय होता. हा निर्णय लागू करून केवळ 6 टक्के काळ्या अर्थव्यवस्थेवर मोदींनी हल्ला केला आहे. सर्वच स्तरांवर अपयश आल्याने कॅशलेस इॅकॉनॉमीचा रेटा केंद्र सरकार लावत आहे.'' 

देसरडा म्हणाले, ""नोटाबंदीचा उपचार सामान्यांना रोगी बनवत आहे, त्यामुळे रोगापेक्षा इलाज भयंकर आहे. पंतप्रधानांना सल्ला द्यायला अनुभवी अर्थतज्ज्ञ नाहीत, हे दुर्दैव आहे. भांडवलदार टाटा संघाच्या चरणी लीन झाले आहेत. सामान्य नागरिक अजूनही एटीएमच्या रांगेत आहेत.''